सर्लाही, ०२ भदाै । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को कालो सूचीबाट हटाउन सघन प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद निस्कल राईले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री पौडेलले सरकारले प्राविधिक, संस्थागत र कूटनीतिक तहमा सघन प्रयास गरिरहेको बताए ।
सन् २०१३ देखि जारी अवरोध हटाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पौडेलको भनाइ थियो ।
उनले ‘कालो सूची’ शब्दले नकारात्मक र विभेदकारी संकेत गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘हवाई सुरक्षा सूची’ भन्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे ।
मन्त्री पौडेलकाअनुसार युरोपेली संघले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा गरेको स्थलगत उडान सुरक्षा मूल्यांकनका खुला निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार सक्रिय भएको छ ।
५ जुन २०२६ मा नेपालले सुधारात्मक कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण ईयूसमक्ष पेश गरिसकेको र ईयूले आगामी गर्मी बिदापछि यसको समीक्षा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।
यससँगै उनले हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको र यसले सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती थपेको उल्लेख गरे ।
‘नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको छ। यसलाई निकट भविष्यमै स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
उडान सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, युरोपेली युनियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी लगायतका साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न तालिम र कार्यशालाहरू सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।
नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कूटनीतिक प्रयासलाई पनि तिब्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।
यस सिलसिलामा नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत र सदस्य राष्ट्रका आवासीय तथा गैर–आवासीय राजदूतहरूसँग भेटघाट गरी नेपालको सुधारका प्रयास र प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराइएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
सांसद राईको पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले केवल कूटनीतिक पहलले मात्र नभई वास्तविक र मापनयोग्य सुधारमार्फत हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको बताए ।