सर्लाही, ०५ भदाै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थानीय तहको निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका बेला मधेश प्रदेशमा भने पार्टीको संगठन निर्माण र अधिवेशन प्रक्रिया नै अझैसम्म पनि अनिश्चितता कायमै रहेको छ ।
पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब दुई महिना वित्न लाग्दा पनि मधेश प्रदेश अधिवेशनको टुंगो लागेको छैन । मधेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी जिल्लामा विवादका कारण अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
रास्वपाले असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । महाधिवेशनले रवि लामिछानेलाई सभापतिमा निर्विरोध चयन गरेको थियो । तर राष्ट्रिय नेतृत्व चयन भइसक्दा पनि मधेशमा वडा, पालिका र जिल्ला तहकै संगठनात्मक विवाद समाधान हुन नसक्दा प्रदेश अधिवेशन रोकिएको छ ।
रास्वपाले जेठ २८ गते मधेश प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको गरे पनि जेठ २६ गते केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अधिवेशनसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरेको थियो । आयोगले अधिवेशन निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय र विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
मधेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । बाँकी सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा वडा तथा पालिका तहदेखि नै विवाद देखिएको थियो । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा एउटै पालिकामा दुईपटक अधिवेशन गरी दुई समिति गठन भएको दाबी भएपछि विवाद केन्द्रसम्म पुगेको थियो ।
जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत भयो । सिरहामा नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच कुटाकुट हुँदा नेता–कार्यकर्ता घाइते भए ।
धनुषामा जिल्ला सभापतिमाथि अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र प्रतिनिधि व्यवस्थापनको विवादले जिल्ला अधिवेशन प्रभावित भयो । महोत्तरीमा जलेश्वर, एकडारा, मटिहानी, मनराशिस्वा र पिपरालगायतका स्थानीय तहमा प्रतिनिधि तथा नेतृत्व चयनलाई लिएर विवाद देखिएको थियो ।
सर्लाहीमा मतदाता तथा प्रतिनिधि नामावलीमाथि प्रश्न उठेपछि अधिवेशन स्थगित हुन पुग्यो । रौतहटमा प्रतिनिधि व्यवस्थापन विवादित बन्यो भने बारामा जिल्ला नेतृत्व र कारबाहीको विषयले तनाव उत्पन्न भयो ।
सप्तरीमा पनि नेतृत्व र प्रतिनिधि छनोटलाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद कायमै रहेको छ । पर्सामा भने विवाद र झडपका घटनाबीच पनि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो। यही कारण पर्सा अहिले मधेशको एकमात्र निर्वाचित जिल्ला संगठन भएको छ ।
मधेशमा अधिवेशन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुमा निर्वाचित सांसदहरूको हस्तक्षेप, पुराना र नयाँ कार्यकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धा तथा गुटगत ध्रुवीकरणलाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको छ । रास्वपाका एक नेताले स्थानीय तहदेखि नै आफू निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन सांसद तथा प्रभावशाली नेताहरू सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन् ।
मधेशबाट प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये ३० सिट जितेपछि पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा थप बढेको उनी बताउँछन् । त्यसैगरी प्रदेश नेतृत्वले निश्चित जातीय समूहलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत केही जिल्ला नेताले लगाएका छन् ।
प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवमाथि लगाइएका यस्ता आरोपले विवादलाई संगठनात्मक विषयबाट समूहगत प्रतिस्पर्धातर्फ धकेलेको देखिन्छ । आरोपित पक्षले भने आफ्ना निर्णयलाई संगठनात्मक आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
विवाद समाधानका लागि सभापति रवि लामिछानेले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेताहरूसंग छलफलसमेत गरेका थिए । तर छलफलपछि तत्कालीन तनाव केही मत्थर भए पनि जिल्लागत विवादको स्थायी समाधान हुन सकेन ।
अब रास्वपाका लागि चुनौती अझ ठूलो छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अघि बढिरहेका बेला पार्टीले उम्मेदवार छनोट, स्थानीय संगठन परिचालन र चुनावी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। तर निर्वाचनको आधार मानिने वडा, पालिका र जिल्ला तहकै संरचना विवादित वा अपूर्ण अवस्थामा रहँदा चुनावी तयारी कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
रास्वपाका नेता जितेन्द्र महासेठले आन्तरिक रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको कामकारबाहीले औपचारिकता नपाएको बताउँछन् । तर स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि आन्तरिक रुपमा कामहरु भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका उपप्रमुख राम गुरुङले मधेशको अवस्था अन्य प्रदेशभन्दा फरक रहेकाले अधिवेशनका विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको बताए । आयोग दशैंअघि प्रदेश अधिवेशन गराउने पक्षमा रहेको बताए ।