सर्लाही, ०५ भदाै । मधेश प्रदेशमा आत्महत्याको अवस्था अझै चिन्ताजनक देखिएको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधामको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म प्रदेशका आठ जिल्लामा तीन हजार २७३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
तीन वर्षको अवधिमा आत्महत्या गर्नेमा एक हजार २७५ पुरुष, एक हजार २३० महिला, ६०८ बालिका र १६० बालक रहेका छन् ।
तथ्याङ्कले आत्महत्याका घटना समग्रमा घट्दो क्रममा देखिए पनि बालबालिकासहित आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या अझै उच्च रहेकाले यसलाई गम्भीर सामाजिक तथा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या ७५२ रहेको छ। यसमध्ये २७१ पुरुष, २९१ महिला, २८ बालक र १६२ बालिका रहेका छन् ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार २५० जनाले आत्महत्या गरेका थिए। उक्त वर्ष ४६७ पुरुष, ४७३ महिला, ६५ बालक र २४५ बालिकाले आत्महत्या गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने सबैभन्दा बढी एक हजार २७१ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। त्यसमध्ये ५३७ पुरुष, ४६६ महिला, ६७ बालक र २०१ बालिका थिए ।
सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी
तीन वर्षको अवधिमा जिल्लागत रूपमा हेर्दा सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी ५१६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसपछि सिरहामा ५०१, धनुषामा ४८३, रौतहटमा ४२६, बारामा ३८०, महोत्तरीमा ३४५, सप्तरीमा ३२३ र पर्सामा २९९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्क पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । तीन वर्षमा आत्महत्या गर्ने ७६८ बालबालिकामध्ये ६०८ बालिका र १६० बालक रहेका छन्। जिल्लागत विवरणअनुसार रौतहटमा मात्रै तीन वर्षको अवधिमा ११५ बालिकाले आत्महत्या गरेका छन् ।
बालबालिकामा आत्महत्याको प्रवृत्ति बढ्नुका कारणबारे थप अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका मनोपरामर्शदाता शिवशंकर यादवका अनुसार पारिवारिक वातावरण, अध्ययनको दबाब, सामाजिक तथा मनोसामाजिक समस्या, सम्बन्धमा आउने तनावलगायत विभिन्न कारणले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ ।
उहाँले मधेशमा आत्महत्या व्यक्तिगत समस्यामा मात्र सीमित नभई गम्भीर सामाजिक तथा जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनुभयो । पछिल्लो वर्ष आत्महत्याका घटना केही हदसम्म घटे पनि यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराउन सके धेरै घटना रोक्न सकिने यादवले बताउनुभयो ।
आर्थिक कठिनाइ, पारिवारिक तनाव, वैवाहिक तथा सामाजिक समस्या, घरेलु हिंसा, सामाजिक एक्लोपन, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या तथा बालबालिकामा बढ्दो मनोसामाजिक दबाब आत्महत्याको जोखिमसँग जोडिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
“आत्महत्यालाई व्यक्तिको कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन,” यादवले भन्नुभयो, “यसलाई सामाजिक तथा सार्वजनिक नीतिको विषयका रूपमा लिएर परिवारदेखि राज्यका सम्बन्धित निकायसम्मले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।”