सर्लाही, ०६ भदाै । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मधेश प्रदेशमा पार्टीको अधिवेशन हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन अडिट समिति गठन गरेको छ ।
काठमाण्डुमा शुक्रबार पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सहमहामन्त्री हरि ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
सो समितिमा मधेश प्रदेशबाहेकका केन्द्रीय सदस्यहरू सदस्य रहेका छन् । समितिले मधेश प्रदेशमा अधिवेशन हुन नसक्नुका कारणसंगै त्यससंग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिको अध्ययन तथा अडिट गर्ने भएको छ ।
सो समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र मधेश प्रदेशमा अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाले मधेश प्रदेशको सात जिल्लामा विभिन्न कारणले जिल्ला अधिवेशन गर्न सकेको छैन । जिल्ला अधिवेशन हुन नसक्दा प्रदेश अधिवेशनसमेत तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेश अधिवेशन कहिले हुने भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेकै अवस्थामा पार्टीले अडिट समिति गठन गरेको छ । यसैबीच सो बैठकले ‘राइट टु रिकल’ अवधारणासम्बन्धी अध्ययन गर्न महामन्त्री विपीनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
सो समितिका अन्य सदस्य महामन्त्री आचार्यले थप गर्नेछन् । उनले शुक्रबार नै इच्छुक नेताहरूलाई समितिमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।
रास्वपाको विधानको भाग २० मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छैन ।
जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको प्रमाणसहित लिखित उजुरी परेमा तथा अनुशासन आयोगले कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर वा गम्भीर विचलन भएको प्रतिवेदन दिएमा ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ ।
सभापति रवि लामिछानेले ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास सुरुवातमा पार्टीभित्रै कार्यान्वयन गर्ने र सम्भव भएसम्म क्रमशः राज्यको नीतिमा समेत समावेश गर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए ।