सर्लाही, ०७ भदाै । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच सहमति भएको हो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ ।
दोस्रो बुँदामा पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा गरिमा चौधरीको अन्त्येष्टि पीडित परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।