सर्लाही, ०९ भदाै । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील आईटी उद्यमीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमै डाकेर अर्थमन्त्री वाग्लेले आईटी स्टार्टअपसहितका उद्यमीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानको विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गएको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आफूहरूलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्छ भन्नेमा आईटी उद्यमी आफैँ पनि विश्वस्त थिएनन् ।
वाग्लेले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रतर्फ छुटेका विषयबारे पनि जानकारी लिएका छन्। उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रका २५ जना हाराहारी आईटी उद्यमीसँग लामो छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास-आईटी)का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेटमा छुटेका विषयलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उद्यमीहरूको कुरा लामो समय सुनेको जानकारी दिए ।
‘बजेटमा छुटेका कुरा केही थिए कि भन्ने मन्त्रीज्यूले सोधीखोजी गर्नुभयो। उहाँले सूचना प्रविधि उद्योगकै कुराहरू बढी सुन्नमा समय खर्चिनुभयो। आफ्नो कुराभन्दा पनि इन्डस्ट्रीकै कुरा गम्भीररूपमा लिनुभएको महसुस गर्यौँ’, पाण्डेले नेपालखबरसँग भने ।
छलफलमा सबै प्रकारका आईटी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सामेल थिए ।
स्टार्टअप आईटी कम्पनीहरूले फाइनान्सिङ गर्दा उनीहरूको प्रिमियम सेयरमा कर लाग्ने विषयलाई उठाएका छन् । भारतसहित संसारका अरू कुनै पनि देशमा यस्तो कर लाग्ने अभ्यास नभएको भन्दै उद्यमीहरूले यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्ने माग राखेका छन् । जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यसैगरी, आईटी सेवा निर्यात गर्ने गरी नेपालमा खोलिएका विदेशी आईटी कम्पनीहरूको भ्याट ‘रिफन्ड’को मामिला लामो समयदेखि अड्किरहेको विषय पनि छलफलका क्रममा उठेको छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ मा उठेका विषयलाई पनि समाधान गर्नुपर्ने माग उद्यमीहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्। यो विषयले नेपालका स्थानीय आईटी कम्पनीलाई छुँदैन ।
विदेशमा माउ कम्पनी भएका र नेपालमा सञ्चालन भइरहेका आईटी कम्पनी यसबाट प्रभावित छन् । माउ कम्पनी विदेशमा भएको र सेयर किनबेच पनि अफसोर नै हुने भएकाले यो दफाले आफूहरूलाई समस्यामा पारिरहेको गुनासो अर्थमन्त्रीसँग उनीहरूले गरेका छन् ।
विश्वभर नै आईटी कम्पनीहरूको प्रकृति मूल्यावान् बनाउँदै त्यसलाई बिक्री गराएको भन्दै आईटी उद्यमीहरूले त्यसतर्फ सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
आईटी लगानीकर्ताले आफ्नो कम्पनी बिक्री गरेरै मोटो मुनाफा आर्जन गर्ने विश्वभरकै अभ्यास मानिन्छ ।
यस्तै, स्टार्टअप आईटी कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्ले वर्षमा एकपटक मात्रै आईटी क्षेत्रसँग छलफल गरेर समस्या समाधान नहुनेमा पुगेका छन् । उनले आईटी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गर्दै समस्या समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् ।