सर्लाही, १३ भदाै । मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको एउटै कार्यालयमा कर्मचारीको ‘ लामो बसाइ’ र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने स्वार्थसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लेखा समूहका ७६ जना कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृत तथा लेखापाललाई सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयले यस कदमलाई आर्थिक सुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक दक्षता बढाउने तथा एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने अभियानका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जनाए अनुसार सरुवा हुने कर्मचारीमा लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेका तथा निरन्तर आकर्षक मानिएका कार्यालय वा अड्डामा बसेका कर्मचारीसमेत समेटिएका छन् ।
मधेश प्रदेश गठनपछि लेखा फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यति ठूलो संख्यामा एकैपटक सरुवा गरिएको दाबी गरिएको छ ।
एकैपटक ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा भएपछि प्रदेशको वित्तीय प्रशासनमा यो निर्णयले विशेष अर्थ राखेको छ ।
यद्यपि, मधेश प्रदेश स्थापनापछि विगतमा कति वर्षको अन्तरालमा कति संख्यामा लेखा समूहका कर्मचारी सरुवा भए भन्ने विस्तृत तुलनात्मक तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएसम्म यसलाई ‘पहिलोपटक’ वा ‘सबैभन्दा ठूलो’ सरुवा भएको निष्कर्षलाई थप आधिकारिक तथ्यांकबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षित गरी एकै चरणमा ७६ जनालाई सरुवा गर्नु भने प्रदेशको वित्तीय प्रशासनमा ठूलो प्रशासनिक पुनर्संरचनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
लेखा प्रशासन सरकारी कार्यालयको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । बजेट खर्च, बिल भुक्तानी, लेखा परीक्षण, राजस्व तथा सरकारी रकमको वित्तीय कारोबार जस्ता विषयमा लेखा समूहका कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ ।
यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा एउटै कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा रहँदा संस्थागत स्मरण र अनुभव बढ्ने सकारात्मक पक्ष भए पनि अर्को कोणबाट स्वार्थको जालो निर्माण हुने, बाह्य प्रभाव बढ्ने वा कार्यालयभित्र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक प्रभाव जम्ने जोखिम पनि रहन्छ ।
विशेषगरी एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख, सेवाग्राही तथा नियमित आर्थिक कारोबार गर्ने पक्षबीच अत्यधिक निकटता विकास भएमा निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैले नियमित र पूर्वानुमेय सरुवा प्रणालीलाई वित्तीय अनुशासनको एउटा महत्वपूर्ण औजारका रूपमा हेरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति अघि सारेको छ ।
यसअघि जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै एउटै लेखा कर्मचारीलाई तीनदेखि चारवटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास रहेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
अब त्यस्तो व्यवस्था अन्त्य गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको जिम्मेवारी दिने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।
एउटै कर्मचारीले धेरै कार्यालयको लेखा हेर्दा कामको भार अत्यधिक बढ्ने, नियमित अनुगमन प्रभावित हुने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तथा कुनै त्रुटि भए त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था आउन सक्ने उनको कथन छ ।
एक कर्मचारीलाई एक कार्यालयमा केन्द्रित गर्दा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन थप स्पष्ट हुने मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
मधेश प्रदेशका ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको एकैपटक सरुवाले अहिले कर्मचारीहरुबीचमा पनि विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
कतिपयले यसलाई प्रशासनिक सफाईको रुपमा अथ्र्याउन थालेका छन् । सरुवा आदेशलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरुवा भएका कर्मचारीहरूले ७ दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिई नयाँ पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र रमाना नलिइ बस्ने कर्मचारीको साविक कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने क्रममा सरुवा भएका कर्मचारीहरूको सूची मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिने बताए ।