सर्लाही, २६ भदाै । पछिल्लो समय सरकारी योजना–परियोजनाका ठेक्का प्रक्रिया विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) मार्फत हुँदै आएको थियो । यसपालि भने कागजी प्रक्रियाबाट नै टेन्डरमा भाग लिनुपर्ने लिनुपर्ने भएको छ ।
यसले एकातिर सरकारको नियतमै प्रश्न देखाएको छ भने अर्कोतिर ई–बिडिङलाई कमजोर देखाउँदा सरकारका अन्य कामकारबाहीमाथि पनि विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवाहरू डिजिटल माध्यममार्फत नै गर्नेगरी ‘पेपर लेस’ सेवाहरू उपलब्ध गराउन थालेको थियो ।
सोही अभियानअन्तर्गत खानेपानीको बिलदेखि बिजुलीको बिल तिर्नेसम्मका कार्यहरू वा नागरिकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्य शीर्षकका कर वा दस्तुरहरूसमेत ई–सेवा वा अन्य बैंकिङ च्यानलमार्फत बुझाउन सकिने व्यवस्था छ ।
विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) समेत करिब १० वर्षअघि देखिनै सुरु गर्न थालिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)का अनुसार सन् २०१६ देखिनै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमार्फत परीक्षणका लागि सुरु गरिएको ई–बिडिङ प्रणाली २०१७ देखि भने सबै सरकारी कार्यालयहरूबाट अनिवार्य गरिएको थियो ।
त्यसयता कुनै पनि निर्माण कम्पनीहरूले टेन्डरमा भाग लिँदा भौतिक रुपमा उपस्थित वा कम्पनीको फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाबाट पार पाएका थिए ।
तर, जेनजी विद्रोहबाट बनेको नयाँ सरकारले भने पुनः ठेक्का प्रक्रिया पेपरकै अवधारणाअनुसार सार्वजनिक कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै आफ्नो कम्पनीका कागजात टेन्डर आह्वान गर्दा खोजिएको मापदण्ड पूरा गरेर जानुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी इन्द्र गौतमले यो आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ का लागि सार्वजनिक कार्यालयहरूमार्फत हुने टेन्डर प्रक्रिया भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुने र हार्ड पेपरमै आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट फाइल बुझाउनुपर्ने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
निर्देशक गौतमले भने,‘‘अनुगमन कार्यालयले सबै सार्वजनिक कार्यालहरूलाई टेन्डर गर्दा भौतिक उपस्थिति र हार्ड कागजमार्फत नै लिने भन्नेगरी पत्राचार गरिसकेको छ । यसपटक पेपरको माध्यमबाट नै टेन्डरमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ ।’’
अनुगमन कार्यालयले भदौ ११ गते सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई यसबारे पत्राचार गरेको हो ।
किन रोकियो ई–बिडिङ प्रक्रिया ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुुसार ई–बिडिङ प्रणालीमा गएको टेन्डर प्रक्रिया पुनः कागजी प्रक्रियामा नै फर्किनुको कारण ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) ह्याक गरेर विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का हत्याएको खुलेपछि कागजको प्रक्रियामा फर्किनुपरेको निर्देशक इन्द्र गौतमको भनाइ छ ।
‘‘ई–बिडिङ ह्याक गरेर केही निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का हत्याएको पनि खुल्यो । यसबारे मुद्दा पनि चलिरहेको छ । मूख्य कारण यसको सुरक्षा चुनौतीले नै हामीले ई–बिडिङ प्रक्रिया अहिले स्थगन गरेका हौँ,’’ गौतमले थपे,‘‘ह्याकिङ नहुने गरी ई–बिडिङ प्रक्रियाको अनलाइन प्रणालीको काम पुनः गरिराखेका छौँ । एकजना आईटी निर्देशकको नेतृत्वको टोलीले यो काम गरिरहेको छ ।’’
तर जानकारहरू भने सरकारको यो तर्कसँग सहमत छैनन् ।
ती जानकारले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “त्यसो हो भने सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवामाथि प्रश्न उठ्दैन ? बैंकिङ प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दैन ? सरकारले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका ठूला काम कसरी गरिरहेको छ ?”
उनले सरकारको नियतमै प्रश्न उठाए ।
“सरकारको नियतमाथि हामीलाई शंका छ, एकातिर ह्याक भयो भनिदिने, अर्कोतिर पुरानै अवस्थामा फर्काएर फेरि नयाँ बनाउने नाममा ठूलो रकम खर्च गर्ने सरकारी अधिकारीको योजनाअनुसार यो सबै काम भएको छ,” उनले भने ।
ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का हत्याएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) त्यस्ता निर्माण कम्पनीविरुद्ध ‘अपरेसन’ चलाएको थियो ।
गएको चैतमा चलाएको अपरेशनमा दर्जनौं ठूला निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू नै पक्राउ परेका थिए ।
सुरुमा विराटनगरबाट जीवनकुमार दासलाई पक्राउ गरेर सीआईबीले ह्याकिङ प्रकरणको अनुसन्धान थालेको थियो ।
सोही अनुसन्धानका क्रममा दर्जनौँ ‘ए’ वर्गका निर्माण कम्पनीहरूकै मिलेमतोमा विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का हत्याएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा ठूला निर्माण कम्पनी आफैँ ह्याकर समूहसित मिलेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा पहुँच पुर्याएको तर्क प्रहरीको छ ।
त्यसमार्फत प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर अन्तिम समयमा त्यसभन्दा कम दरमा ‘बिड’ गरेर ठेक्का आफूले हात पार्दै आएको तर्क प्रहरीको छ । सीआईबीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको करिब १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रियामा अनलाइन प्रणाली ह्याकिङ गरिएको आशंकापछि अनुसन्धान थालेको थियो ।
ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरेर टेन्डर प्रक्रिया हत्याएको आरोपमा सीआईबीले कालिका कन्ट्रक्सनका प्रालिका सञ्चालक तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसहित ठूला निर्माण कम्पनीका दर्जनौँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरेर थुनेको थियो । सीआईबीको थुनामा परेका आरोपीहरू भने अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी छ ।
निर्माण व्यवसायी असुरक्षित
ई–बिडिङ मार्फत टेन्डरमा भाग लिँदै आएका निर्माण कम्पनीहरूले भने कार्यालयमा हार्ड पेपरसहित भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनु सुरक्षाका हिसाबले पनि जोखिम हुने गुनासो गरेका छन् ।
विभिन्न प्रतिस्पर्धी समूहहरूले आपराधिक पृष्ठभूमिका युवाहरू परिचालन गर्ने र कार्यालयमा जाँदा निर्माण प्रक्रियाबारे बार्गेनिङ गर्नेदेखि टेन्डरमा सहभागी नहुन धम्की दिने गरेको एक व्यवसायीको गुनासो छ ।
एक निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले भने,‘‘ यो ६० को दशकतिर धकेलिएको हो । त्यो बेला ठूला टेन्डरहरू गर्न गुन्डाहरू साथमा नलिई गर्र्नै सकिँदैन थियो । कुन टेन्डरमा को–को कम्पनीहरूले भाग लिँदैछन् भन्ने जानकारी उनीहरूलाई हुन्थ्यो । सरकारी कार्यालयहरूमा उनीहरू ढुकेर बस्थे । अब फेरि त्यही अवस्था आउने देखिन्छ ।’’
त्यो बाहेक टेन्डर पाउनसमेत अस्वाभाविक चलखेल हुने सम्भावना ई–बिडिङभन्दा यसमा बढी हुने उनको तर्क छ ।
”सरकारले गर्न खोजेको हामीले बुझेका छैनौँ, तर सही दिशामा सरकार छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,” उनले भने,“अब हामी अघि बढ्ने कि ६० को दशकतिरै फर्किने ?” ह्याक भएको बहानामा सरकारले अर्को प्रणाली बनाउन अर्बौं खर्चको योजना बनाएको उनको आरोप छ ।