सर्लाही, २७ भदाै । मधेश प्रदेश सरकारले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूलाई एकीकृत गरी प्रत्येक जिल्लामा एउटै सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
मन्त्रलायअन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलाई मर्ज गरी एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
अब एउटै कार्यालयबाट जलस्रोत, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार तीनवटै कार्यालयका छुट्टाछुट्टै संरचना हुँदा कार्यालय सञ्चालन, घरभाडा, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै सेवाग्राहीले पनि एउटै प्रकृतिका कामका लागि फरक–फरक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था थियो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यालयहरूलाई एकीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री जवाहर कुशवाहाका अनुसार एउटै प्रकृतिका सेवा प्रवाहका लागि प्रदेशभर छुट्टाछुट्टै कार्यालय सञ्चालनमा रहेकाले राज्यको स्रोतसाधनमा अतिरिक्त भार परेको थियो ।
तीनवटै डिभिजनलाई गाभेर एकीकृत सेवा केन्द्र बनाएपछि प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै सेवाग्राहीलाई समेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री कुशवाहाले मन्त्रिपरिषद् बाट कार्यालय एकीकरणसम्बन्धी निर्णय भइसकेको र आगामी सातादेखि एकीकृत सेवा केन्द्रबाटै सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
उनका अनुसार आवश्यक कर्मचारीको सरुवा गरी सम्बन्धित केन्द्रमा पठाउने कामसमेत अघि बढिसकेको छ । कर्मचारीहरूले नयाँ कार्यस्थलमा पुगेर कार्यभार सम्हालेपछि एकीकृत केन्द्रबाट सेवा सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यालय एकीकरणपछि एउटै कार्यालय र एउटै कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका छुट्टाछुट्टै कार्यालयहरू भने नयाँ एकीकृत कार्यालयअन्तर्गत शाखाका रूपमा रहनेछन् ।
त्यसैगरी जनकपुरधाममा रहेका सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशनालयको स्वरूपमा परिणत गरिएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए ।
यसबाट जिल्लास्तरमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय र प्रदेशस्तरमा नीति तथा निर्देशन गर्ने निकायबीचको संरचना पनि स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव होमनाल पौडेलले पनि छुट्टाछुट्टै तीनवटा कार्यालयमार्फत सेवा लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट हुने गरेको बताए ।
उनका अनुसार फरक– फरक कार्यालय, कर्मचारी र प्रशासनिक संरचना कायम राख्दा सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बढ्ने गरेको थियो ।
राज्यका तर्फबाट पनि कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अतिरिक्त खर्च भइरहेको अवस्थामा तीनवटै कार्यालयलाई गाभेर एउटै केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए ।
कुन जिल्लामा कुन–कुन कार्यालय थिए ? मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सञ्चालनमा थिए ।
त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भने सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा रहेका थिए । भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकासतर्फ सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सामा कार्यालय सञ्चालनमा थिए ।
यीमध्ये केही कार्यालयले आफ्नो जिल्लासँगै अर्को जिल्लाको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ सिरहाले सप्तरी, महोत्तरीले धनुषा, सर्लाहीले रौतहट र बाराले पर्सा जिल्ला समेत हेर्दै आएका थिए ।
त्यसैगरी भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयतर्फ महोत्तरीले धनुषा, सर्लाहीले रौतहट, सिरहाले सप्तरी र पर्साले बाराको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
यसरी एउटै जिल्लाका सेवाग्राहीले कामको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक कार्यालय वा कार्यालयअन्तर्गतका निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो । एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि त्यस्तो झन्झट हट्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
कार्यालयहरू मर्ज गर्ने निर्णय भइसके पनि नयाँ एकीकृत सेवा केन्द्रको औपचारिक नाम भने अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कर्मचारीको नयाँ संरचना र दरबन्दी निर्धारणका लागि ओएनएम सर्वेक्षणको तयारी भइरहेको छ । ओएनएमपछि कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने, कुन तहका कर्मचारी रहने र जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले नयाँ संरचनाबाट सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हट्ने, प्रशासनिक खर्च कम हुने र सेवाग्राहीले एउटै छानामुनिबाट विभिन्न सेवा लिन सक्ने अपेक्षा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले अघि सारेको यो एकीकरणले सरकारी कार्यालयको संरचना चुस्त बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यालयमा श्रोतका अनुसार तीनवटै डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई हटाएर केहीलाई मात्र राखिने तयारी पनि मन्त्रालयको रहेको छ ।
हुनत प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर यी कार्यालयमा करार कर्मचारी कार्यालय एकीकृत कारण हटाइएको छैन ।