सर्लाही, २९ भदाै । रसुवामा विनाशकारी बाढी गएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे ।
भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं । जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्,’ उनले भनेका थिए ।
लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए । बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो ।
संकल्पको १० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं ।’
उक्त संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो ।
तर, सहमति भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि उक्त संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन ।
संसद्मा पनि उठाए प्रस्ताव
लामिछानेले भने यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । उनले रसुवा बाढीपछिको अवस्थासँग जुध्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न संसद्मै प्रस्ताव गरेका छन् ।
२४ भदौमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिका रूपमा घोषणा गर्न र त्यसको कारण, क्षति तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।
‘अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिको घोषणा गरौं । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौं,’ उनले भनेका थिए ।