सर्लाही, १ असाेज । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक अवसर बढाउने विषयमा राज्यको नीति र विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले नेपाली नागरिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विदेश जाने नागरिकको संख्याका रूपमा नभई नेपालभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्ने संकेत गरे । अर्यालले नेपालमा रोजगारी र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नीति र राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
‘म यो देशमा करिव ३० वर्षदेखि केही गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालीहरूलाई बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छु ।
नेपालीहरू विदेश जाने भनेको घुम्न, अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि होस्, तर श्रीमतीको सारी किन्न, बालबालिकाको स्कुल शुल्क तिर्न वा परिवारका सदस्यको उपचार गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ सभामुख अर्यालले भने ।
सोही उद्देश्यका साथ आफूले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको र लगानी पनि गरेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि राज्यको नीतिगत स्पष्टता र सहयोग कमजोर भए आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्य भएको मुलुकका रूपमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी, लगानी, अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
‘यदि राज्यले नागरिकका यस्ता आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन भने, हामी आफैं त्यस्तो सरकार निर्माण गर्ने र त्यस्तो नीति बनाउने अभियानमा किन नलाग्ने ? यही सोचका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘मेरो उद्देश्य नेपाललाई प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण मात्र होइन, यहाँ जन्मिएका नेपाली नागरिक मात्र होइन, संसारभरिका मानिसहरूका लागि पनि विभिन्न क्षेत्रमा आएर बस्न, काम गर्न र अवसर सिर्जना गर्न सकिने देश बनाउनु हो । यही अभियानलाई अघि बढाउने क्रममा आजको जिम्मेवारीमा आइपुगेको हुँ ।’
अर्यालका अनुसार, देशमा उपलब्ध सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा युवा तथा श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता नै उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुनेगरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको रोजगारीका लागि विदेशिने बाध्यता, लगानीको कमजोर वातावरण र राज्यको भूमिकासम्बन्धी प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।