सर्लाही, २० असोज । गृहसचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता दिन दुईवटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले विपद्को क्षति अभूतपूर्व रहेको बताए । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जानकारी गराए ।
“बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सम्बन्धित दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरी परीक्षण तथा मिलानको काम भइरहेको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, हालसम्म स्थल र हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । साथै, एक हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा एक हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन र ११२ जनाको शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
शव पहिचानका लागि भइरहेको डीएनए परीक्षणबारे जानकारी दिँदै सचिव शर्माले दुई हजार ६६ जनाको नमुना संकलन गरिएको र दसैँअघि नै नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । क्षमताले भ्याएसम्म विदेशी विज्ञहरूको समेत सहयोग लिएर डीएनए म्याचिङको कामलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए ।
राहत वितरणको सन्दर्भमा उनले हालसम्म स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा गरी करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको स्पष्ट पारे । लाभग्राहीको पहिचान भइसकेपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
“विपद्को सुरुआती चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा केही चुनौती देखिए पनि हाल सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट प्रभावकारी काम भइरहेको छ,” उनले भने ।
पुनर्निर्माणका विषयमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ अनुसार तत्कालका लागि सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको क्षति अनुमान गरिएको बताए ।
अहिले खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताए । उनका अनुसार, प्रभावितहरूका लागि घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको छ ।