सर्लाही, ३० असाेज । १० भदौको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि पाँच हजार ६२ पटक हवाई उडान भएको छ । ११ निजी हेली कम्पनी र सेनाका हेलिकोप्टर प्रयोगमा ३० करोडहाराहारी खर्चको हिसाब निस्किएको छ ।
जसमध्ये ११ निजी कम्पनीले मात्रै १४ करोड दाबी गरेकामा कार्यकारी समितिले निर्णय नगरिदिँदा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको छ । भुक्तानी नपाएको भन्दै निजी हेली कम्पनीका सञ्चालकले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार भोटेकोशी बाढीलगत्तै १० भदौदेखि नै खोज र उद्धारका लागि हेलिकोप्टर परिचालन थालिएको थियो ।
कुल पाँच हजार ६२ सर्टिज (एकपटकको एकतर्फी) उडान भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । जसमध्ये निजी क्षेत्रका हेलीले दुई हजार ७९४ र नेपाली सेनाका हेलीले दुई हजार २६८ उडान भरेका थिए ।
यी उडानबापत निस्किएको खर्चको हिसाब निजी कम्पनीहरूले बुझाइसके पनि सेनाको तर्फबाट पनि दाबी प्राप्त भइनसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निजी कम्पनीले दुई हजार ७९४ पटकमा ४१० घण्टा उडान गरेको भुक्तानी दाबी पेसमा उल्लेख छ । भुक्तानी रकम हेलीहरूको उडान समय र भाडा दरअनुसार फरक–फरक छ ।
सेनाको उद्धार उडान निजीको भन्दा कम अर्थात् दुई हजार २६८ पटक छ । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार समयको हिसाबमा निजीले भन्दा सेनाले धेरै घण्टा उडान गरेका कारण खर्च सेनाको हेली उडानकै बढी निस्किन्छ । यो आधारमा ३० करोडहाराहारी भुक्तानी दाबी आउने उनीहरू बताउँछन् ।
बाढीलगत्तै सरकारले निजी हेली कम्पनीहरूलाई खोजी तथा उद्धारका लागि आह्वान गरेको थियो । यसका लागि हेलीहरूसँग संयुक्त सम्झौता नै गरेको थियो । आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि हेलीहरूले न्यूनतम सञ्चालन लागतमै सेवा दिएका थिए ।
वायुसेवा सञ्चालक संघ (एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल) का अनुसार बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतमा कैलाश, सिम्रिक, डाइनेस्टी, बेसक्याम्प, अल्टिच्युड, हेली एभरेस्ट, माउन्टेन, अन्नपूर्ण, प्रभु, फिस्टेल र श्री एयरलाइन्सले सेवा दिएका थिए ।
संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले १० भदौदेखि करिब १५ दिन हेली कम्पनीहरू बाढीको खोज, उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहत आपूर्तिलगायत काममा खटिएको र त्यसबापतको बिल प्राधिकरणमा पेस गरिसकेको बताए ।
‘हेलिकोप्टर सञ्चालनमा २० प्रतिशत इन्धन, ७ प्रतिशत ब्याज, ५ प्रतिशत बिमा, ३० प्रतिशत मर्मत, २० प्रतिशत तलब–भत्ता र १८ प्रतिशत अन्य सञ्चालनमा खर्च हुन्छ । विपत्मा नाफा नलिईकन (ब्रेक इभन) मै हेलीहरू उडाइएको थियो । संघमा आबद्ध कम्पनीहरूको तर्फबाट मात्र १० करोड भुक्तानी दाबी गरिएको छ, अन्यले पनि गरेका होलान् । भुक्तानीका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हेली कम्पनीहरूले बिलबिजक पेस गरेको एक महिना नाघिसकेको बताएका छन् । तर, सरकारले दसैँअगाडि नै भुक्तानी दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नपाउँदा समस्यामा परेको गुनासो हेली कम्पनी सञ्चालकहरूको छ । ‘भ्याट महिनामै तिर्नुपर्छ, अरू शुल्कहरू पनि तिर्नुपर्छ, तर भुक्तानी नपाएको भने एक महिना बढी भइसक्यो,’ एक हेली कम्पनी सञ्चालकले गुनासो गरे, ‘सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा नगद प्रवाहमा समस्या भएको छ ।’