सर्लाही, २४ कार्तिक । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा अन्य दलसँग सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री यादव राजीनामा दिएर बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा अब एक सातामात्र बाँकी छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने मिति तय गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन गर्ने विषयमा अन्य दलबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएकाले विश्वासको मत लिने मिति तय हुन नसकेको बताइएको छ । कृषि मन्त्री श्याम पटेलले सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न अन्य दलसँग छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कसैसँग सहमति भयो भने विश्वासको मत लिइन्छ, नभए कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे त्यसपछि छलफल हुन्छ ।’
सरकारका अर्का एक मन्त्रीका अनुसार अन्य दलले विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता नजनाए मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिने आन्तरिक तयारी गरेका छन् । अन्तिम समयमा विश्वासको मत नलिई सिधै राजीनामा दिने उनको तयारी रहेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
यद्यपि, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयासस्वरूप अन्य दलसँग छलफल जारी छ । तर, अहिलेसम्म कुनै दलसँग सहमति जुट्न सकेको छैन ।
नेकपा एमाले र नेकपा सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अबको समयसीमाभित्र राजनीतिक सहमति जुट्न नसके मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्नेछ ।
एमालेसहित नेकपा सरकारबाट बाहिरिएपछि वर्तमान सरकारसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्ने पर्याप्त आधार देखिएको छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री यादवले ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अन्य दलसँग सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिएकाले यादव विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सरकारका अर्का ती मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले यही २८ गतेसम्म राजीनामा दिने तयारी गरेको बताए ।
यसरी राजीनामा दिएमा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया नयाँ ढंगले अघि बढ्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।
तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर असफल भएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुभन्दा राजीनामा दिन खोजेको स्रोतको दाबी छ ।
गत ३० गते एमालेले सरकार गठनका बेला भएको सहमति मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो ।