सर्लाही, २८ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको अब संयुक्त इजलासबाट पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्चले उस्तै माग भएका तीन रिट लगाउमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेकोमा १ चैतलाई पेसीको मिति नै तोकेर पूर्ण सुनुवाइका लागि आदेश भएको हो ।
‘यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत परिसकेको वा लिखित जवाफ पर्ने म्याद नाघिसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हेर्न नहुनेबाहेक गरी पेसी स्थगित नहुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०८२/१२/१ गते नै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
युवराज पौडेल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीसमेतले रिट दायर गरेका थिए । ४ माघमा दर्ता भएका यी रिटमाथि ६ माघमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले ८ माघका लागि भनी छलफलको मिति तोकेका थिए । साथै, लामिछानेले अभियोगपत्र संशोधनका निम्ति दिएको निवेदन र पेस गरेका प्रमाण, महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूबाट लामिछानेसमेत उपरका अभियोगपत्र संशोधन हुनुपर्ने कारण देखिने थप प्रमाण झिकाउने आदेश पनि भएको थियो ।
तर, ८ माघमा हेर्न नमिल्ने भएपछि ११ माघमा मनोजकुमार शर्मा र पौडेलको इजलासले उस्तै प्रकृतिको आदेश दिएको थियो । सो दिन पनि फेला परेका थप प्रमाण तथा सक्कल कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्न भनिएको थियो । तर, लिखित जवाफ आइसकेको, लिखित जवाफको म्यादसमेत नाघिसकेको र तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने विषय भएको भन्दै स्थगित नहुने गरी पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेस गर्न भनिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पुस अन्तिममा सभापति लामिछानेउपर विभिन्न अदालतहरूमा दायर अभियोगपत्रबाट दुई मुद्दा झिक्ने गरी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् ।
ठगी र सहकारी ठगीको मात्र अभियोग कायम रहने गरी तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग झिक्ने गरी भएको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन रिट दर्ता भएका हुन् ।
अभियोगपत्र नै संशोधनको निर्णय भएपछि अन्य प्रतिवादीउपरका यी दुई अभियोग पनि स्वत: नै कायम नरहने भएका छन् । यद्यपि, सम्बन्धित अदालतहरूले भने सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएपछि मात्रै त्यसैअनुसार गर्ने भनी संशोधनको आदेश दिएका छैनन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गर्नुपर्ने गरी पाँच प्रमाण थप भएकाले निर्णय गरिएको जनाएको छ । आदेशअनुरूप नै रवि लामिछानेको निवेदनदेखिका सबै कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरिसकेको छ ।