सर्लाही, ११ चैत । नयाँ लिन र नवीकरण गर्न परीक्षा पास गरिसकेका करिब २७ लाख सेवाग्राहीले वर्षौं बित्दा पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन सकेका छैनन् ।
देशभर ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत लाइसेन्स दिने सेवा उपलब्ध भए पनि सन् २०२२ देखिका सेवाग्राही राजस्व तिरेको चिर्कटो बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
चिर्कटो मात्र बोकेर हिँड्दा उनीहरूले ट्राफिक प्रहरीको केरकारमा परी दुःखसमेत पाउने गरेका छन् ।
सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् । यातायात व्यवस्था विभाग मात्र संघ सरकारमातहत छ । अहिलेसम्म लाइसेन्स छपाइ सुविधा यातायात व्यवस्था कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नभएकाले विभागले समन्वय गर्दै आएको छ । सन् २०२२ देखिका लाइसेन्सको छपाइ रोकिएकाले वितरण हुन बाँकी संख्या करिब २७ लाख पुगेको हो ।
जेन–जी विद्रोहका क्रममा २४ भदौमा मीनभवनस्थित विभागको भवन आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि सेवा लामो समयसम्म ठप्प बन्न पुग्यो ।
दुई महिनापछि २३ कात्तिकबाट विभाग र उपत्यकाका दुई वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू काठमाडौंको सानोभर्याङ र भक्तपुरको राधेराधेबाट सेवा सुरु गरिएको थियो ।
विभागका अनुसार आगलागीबाट छपाइ भइसकेका करिब २२ हजार लाइसेन्स जलेका थिए, यसको टुंगो लागिसकेको छैन ।