सर्लाही, ११ चैत । चैत १३ गते नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) पाउँदैछ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले चुनाव सम्पन्न गरेलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएर ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउँदैछ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग राखेर भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रमुखको पद त्यागेर निर्वाचनमा होमिएका बालेन प्रधानमन्त्री हुँदैछन् ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेर सिधै देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका बालेनले स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी भोगेको समस्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे कसरी समाधान गर्छन् भन्ने कुरालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्याबारे बालेन महानगरको प्रमुख हुँदा राम्रै जानकार छन् । तर देशमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएर आधा कार्याकाल सकिँदा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेका राजनीतिज्ञहरु बालेन उक्त समस्यालाई गम्भीरताको साथ लिने अपेक्षा गरेका छन् ।
मधेसको पालिकामा जाँदैनन् कर्मचारी
प्रादेशिक वितरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी कर्मचारी अभावको मारमा परेको देखिन्छ । मधेसका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५७ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, जुन संख्यात्मक रूपमा देशकै उच्च हो ।
यहाँका ६३ नगरपालिकाहरूमध्ये ४७ वटामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुनुले यो प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र कति शिथिल छ भन्ने देखाउँछ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशहरूमा पनि रिक्तताको दर उच्च छ ।
सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३४ र कर्णालीका ७९ मध्ये ३२ तहमा पद रिक्त छन् । भौगोलिक सुगमता भएका बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भने तुलनात्मक रूपमा कर्मचारीको आकर्षण बढी देखिन्छ ।
जहाँ रिक्तताको दर निकै कम छ । यसले कर्मचारीहरू सुगम र राजधानी केन्द्रित हुन चाहने तर दुर्गममा जान नमान्ने पुरानो प्रवृत्ति संघीयतामा पनि कायमै रहेको देखाउँछ ।