सर्लाही,३० चैत्र । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघको हेटौंडामा चैत २८ र २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ जारी गर्दै विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो।
‘विज्ञापनमा अप्रत्यक्ष रूपमा हुँदै आएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक छ। तर, यही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने जस्तो संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, खुला बजार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीतको कार्य अस्वीकार्य र आपत्तिजनक छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो। यो नीति प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास भएको महासंघको ठहर छ।
यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब र सेल्फ सेन्सरसिप सिर्जना भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। महासंघले सञ्चार क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन एवं दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुधारका लागि सहजीकरण र सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ। साथै, संविधान संशोधन, सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुनहरू निर्माण गर्दा संविधानका व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर मिडियामैत्री बन्न खबरदारी गरिएको छ।
घोषणापत्रमा यो नीतिले देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै हजारौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको उल्लेख छ। यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले यस्तो नीतिले संघीयताको आधारभूत भावनालाई समेत कमजोर बनाउने जनाएको छ। दुर्गम गाउँ–गाउँसम्म पहुँचमा रहेका हजारौं सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने महासंघको ठहर छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको बेथितिको अन्त्य गर्ने गरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न माग गरेका छौं’, महासंघका उपाध्यक्ष तथा घोषणापत्र समितिका संयोजक नितु पण्डितले भनिन्। साथै संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था बनाउन महासंघले माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट जारी गरिएको निर्देशन संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन अस्वीकार गर्न आह्वान गरिएको छ। विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समानता कायम गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने नीतिविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने, पेसागत संगठनहरूको सञ्जाल (पापड) सँग सहकार्य गर्ने, तीनै तहका सरकारसँग संवाद गर्ने र सञ्चार सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने महासंघका अध्यक्ष निर्मला
शर्माले बताइन्।
यसैगरी, बैठकले सञ्चारगृहहरूले आर्थिक संकटको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, पत्रकार कटौती गर्न निरुत्साहित गरिरहेको तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने र निलम्बन गर्नेसम्मका श्रम अधिकार विरोधी गतिविधि भइरहेको भन्दै गम्भीर बिरोध जनाएको छ। महासंघले सबै सञ्चारगृहलाई श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित तलब उपलब्ध गराउन र बाँकी पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघले सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस अनुसार पारि श्रमिक वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका स्वरोजगार मिडियासहित सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सञ्चार क्षेत्रको दिगोपनाका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। त्यस्तै, पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघले जलवायु संकटका असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, मकवानपुरका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रबद्र्धनमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विशेषगरी फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
विज्ञापनको विकृति छानबिन गर्न माग
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विकृतिहरू निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विकृतिहरू नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका पहलको स्वागत गर्दै महासंघले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रशारणमा सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा चैत २७ र २८ गते प्रदेश कार्यसमिति, प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको बैठकपछि जारी ११ बुँदे घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ।
स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन तथा प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघ सचिव श्याम खतिवडाले बताए। संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने कुनै पनि कदम नचाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्रकारहरूको पेसागत स्वतन्त्रता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।