सर्लाही, १४ बैशाख । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ को मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै ६ वटा कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कटौतीको प्रावधान राखिएकोमा उनीहरूको विरोध छ ।
ट्रेड युनियन खारेजीको सरकारी कदम नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (उचित श्रम अभ्यास र ट्रेड युनियनको अधिकार) को विरुद्धमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरूले सार्वजनिक सेवामा पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराइएको छ ।
कर्मचारी संगठनहरूले विधेयकबाट ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, सबै कर्मचारीलाई संगठित हुन पाउने र पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँगको पर्याप्त परामर्श र सहमतिबिना कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।
आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरी विधेयक अगाडि बढाइएमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत देशभर चरणबद्ध आन्दोलन सुरू गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका का.वा. अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालकी अध्यक्ष सीता गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।