काठमाडौं, १७ बैशाख । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले ५९ वर्षको सदस्यता समाप्त गरी १ मे २०२६ देखि ओपेक र ओपेक प्लसबाट आधिकारिक रूपमा अलग हुने घोषणा गरेको छ ।
ओपेक सन् १९६० मा स्थापित एक अन्तरसरकारी संगठन हो जसले सदस्य राष्ट्रहरूको तेल उत्पादन नीति समन्वय गर्छ।
हाल यसमा १२ देश छन् र यो समूहले विश्वको करिब ३० प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादन नियन्त्रण गर्छ। रसिया लगायत अन्य देशहरू मिलाएर बनेको ओपेक प्लसले झन्डै ४१ प्रतिशत उत्पादन ओगट्छ ।
युएईका ऊर्जा मन्त्री सुहाइल मोहम्मद अल–मज्रुईले बताए अनुसार यो निर्णय देशको वर्तमान र भावी ऊर्जा नीतिको गहन समीक्षापछि लिइएको हो ।
राज्य समाचार एजेन्सी वामले जारी गरेको वक्तव्यमा यो कदमले युएईको दीर्घकालीन रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण र विकसित ऊर्जा प्रोफाइललाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख छ ।
किन छाड्यो युएईले ओपेक ?
विश्लेषकहरूका अनुसार युएईको यो निर्णयका पछाडि धेरै कारण छन् । ओपेक भित्र उत्पादन कोटा निर्धारण गर्दा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको थियो ।
युएईको दैनिक उत्पादन क्षमता करिब ४.८ मिलियन ब्यारेल छ, तर ओपेक सम्झौता अनुसार यसलाई केवल ३.२ मिलियन ब्यारेल उत्पादन गर्न अनुमति थियो। देशले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन बढाउन चाहेकोले यो बन्धन असहज भएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी साउदी अरबसँग युएईको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा तनावपूर्ण बनेको छ । यमन संकट र रातो सागर क्षेत्रमा दुवै देशका नीतिगत मतभेद सतहमा आएका छन् ।
ऊर्जा अनुसन्धान कम्पनी रिस्ताड एनर्जीका अनुसार युएईजस्तो प्रमुख उत्पादक देशको अनुपस्थितिले ओपेकको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमतामा उल्लेखनीय कमी आउनेछ ।
इरान–सम्बन्धित संघर्ष र होर्मुज जलघाँटीको प्रभाव
युएईले ओपेक छाड्ने निर्णय गर्दा मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीच तनाव चरम बिन्दुमा छ ।
इरानले होर्मुज जलघाँटीमा विदेशी झण्डा भएका जहाजहरूको पारवहनमा बाधा पुर्याएको छ, जुन जलमार्गबाट विश्वको करिब एक पाँचौं भाग कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्याँस ढुवानी हुन्छ । यस अवरोधका कारण युएई लगायत खाडी देशहरूको तेल निर्यातमा गम्भीर असर परेको छ ।
नेपाललगायत विश्वका लागि के अर्थ राख्छ ?
विश्लेषकहरू भन्छन् कि निकट भविष्यमा होर्मुज जलमार्ग बन्द रहेसम्म युएईको यो निर्णयले तत्काल तेल मूल्यमा ठूलो फेरबदल नल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा बजार अस्थिरता बढ्न सक्छ ।
ओपेकको समन्वय क्षमता कमजोर भएमा तेल उत्पादन र मूल्यमा अनिश्चितता आउन सक्छ। नेपालजस्ता तेल आयातमा पूर्ण निर्भर देशहरूका लागि यो घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेमा नेपालको इन्धन आयात खर्च बढ्छ, जसले ढुवानी, कृषि र उपभोक्ता वस्तुको मूल्यमा सिधा असर पार्छ ।
अगाडि के हुन सक्छ ?
युएईको प्रस्थानपछि अन्य सदस्य देश पनि ओपेक छाड्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि इरान–अमेरिका द्वन्द्व शान्त भई होर्मुज जलमार्ग पुनः खुला भयो भने युएई आफ्नो पूर्ण उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न सक्षम हुनेछ, जसले विश्व बजारमा आपूर्ति वृद्धि मूल्यमा केही राहत दिन सक्छ । ओपेक आफ्नो भविष्यको रणनीति पुनर्निर्धारण गर्ने चरणमा छ।