सर्लाहै, २२ साउन । खडेरी र सुक्खाको मारमा रहेको मधेस प्रदेशमा केही दिनयता भएको धेरथोर वर्षाले राहत त दिएको छ तर, चिरा परेका खेत अझै भरिन सकेका छैनन् । खडेरीले सुकेका धारा र चापाकलमा पानी पलाएको छैन । खानेपानीको समस्या उस्तै छ । जेनतेन बचेका धानका बेर्नाहरू फलाउने जोहोमा छन् , किसान । संकटग्रस्त परिस्थिति सामान्य बन्न सकेको छैन । सरकारले मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि तीन तहबीच समन्वय छैन । औपचारिक कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छैन । सबै आ आफ् नै तरिकाले अघि बढेका छन । खडेरी र सुक्खासँग जुध्न पूर्वतयारी र नीतिगत योजना नभएकै कारण समस्यालाई टालटुल समाधान गर्ने कोशिस भइरहेको छ । तीनै तहका सरकारले आआफ्नै हिसाबले काम गर्दा जनताले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
बिनायोजना सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा
मधेस प्रदेश सरकारको असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर् यो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिसअनुसार संघीय सरकारको ७ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका आठै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गर् यो । संविधानको धारा ३० को संकटकालीन अधिकारको व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि प्रदेशमा प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेशले नेपाल सरकार समक्ष प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारीका लागि अनुरोध गर्ने व्यवस्था छ । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि संघीय सरकारले सबै स्रोत परिचालन गरी समाधान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले बिना कुनै राहत प्याकेज सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणामात्र गर्दा संकटकालमा समेत हेलचेक्र्याइँ भएको मधेसवासीको आरोप छ ।
मधेस सरकारले सुक्खाग्रस्त र संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि किसानका लागि कुनै राहत भने प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले खानेपानी अभाव भएको ठाउँहरूमा ट्यांकर र वारुणयन्त्रबाट पानी बाँड् नुबाहेक अन्य कुनै ठोस कार्य भने गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी संघ सरकारले पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका ठाउँमा बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरे पनि न त सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ न बोरिङ जडानका लागि आवश्यक मापदण्ड नै निर्धारण गरिएको छ ।