सर्लाही, १९ जेठ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवा निवृत्त भएका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरेपछि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा सार्वजनिक निकायहरूमा पुराना अभिलेख खोज्नेहरूको चाप बढेको छ ।
आयोगले २०६२/६३ आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सो अवधिमा सेवा निवृत्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, पूर्वसांसद, संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायाधीश, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीदेखि सहसचिव तह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिव तहका कर्मचारीसम्मलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा कूटनीतिक नियोगका उच्च पदाधिकारीसमेत आयोगको दायरामा परेका छन् ।
आयोगको सूचनापछि पछिल्ला दिनमा निर्वाचन आयोग, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक तथा आफू कार्यरत वा विगतमा कार्यरत कार्यालयहरूमा आवश्यक अभिलेख लिन कर्मचारीहरूको उल्लेख्य चाप देखिन थालेको छ ।
बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, जग्गा–जमिन, सवारीसाधन, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयस्रोतसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पुराना कागजात संकलनमा कर्मचारीहरू व्यस्त भएका छन् ।
विशेषगरी विभिन्न समयमा धेरै कार्यालयमा कार्यरत रहेका तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीहरू बढी दबाबमा देखिएका छन् ।
विगतमा कार्यरत सबै कार्यालयबाट अभिलेख झिकाउनुपर्ने र विभिन्न निकायबाट प्रमाणित विवरण लिनुपर्ने अवस्थाले उनीहरूलाई अतिरिक्त समय खर्चिन बाध्य बनाएको छ ।
नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापन अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल नभएकाले दशकौँ पुराना फाइल तथा रेकर्ड खोज्न कठिनाइ भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध नहुँदा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि पुराना अभिलेख खोज्ने काममै केन्द्रित हुनुपरेको छ । यसले केही कार्यालयमा नियमित प्रशासनिक कामकाज र सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव पारेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
बैंकहरूमा पनि विगतका कारोबार विवरण तथा स्टेटमेन्ट माग्नेहरूको संख्या बढेको छ । पुराना खाता विवरण, ऋणसम्बन्धी अभिलेख र वित्तीय कारोबारका प्रमाणपत्र निकाल्नुपर्ने माग बढेसँगै बैंक शाखाहरूमा समेत अतिरिक्त चाप परेको छ ।
यससँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण बुझाउनेहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । आयोगका प्रवक्ता गणेश के.सी.का अनुसार हालसम्म करिब पाँच सय जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । सोमबारदेखि विवरण बुझाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको उनले बताए ।
“आजका मितिसम्म पाँच सय जतिले विवरण बुझाइसकेका छन् । विवरण बुझाउनेको संख्या सोमबारदेखि बढेको छ,” के.सी.ले भने ।
“अहिले अधिकांशले विवरण भर्ने र आवश्यक कागजात संकलन गर्ने काम गरिरहेकाले अन्तिम मिति नजिकिँदै जाँदा क्रमशः विवरण बुझाउनेहरूको भिड बढ्ने देखिन्छ ।”
आयोगका अनुसार विवरण बुझाउने म्याद सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा आयोगमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुने तथा इमेलमार्फत विवरण पठाउनेहरूको संख्या अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सम्पत्ति विवरण बुझाउन ३० दिनको समय दिएको थियो ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण आफैँ उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत वा इमेलमार्फत बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा विवरण बुझाउने तथा तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै आयोगले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको वा आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको सम्बन्धमा सूचना तथा प्रमाण भए उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई पनि आह्वान गरेको छ । आयोगले उजुरीकर्ताको परिचय गोप्य राखिने जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण संकलन र उजुरी आह्वानसम्बन्धी आयोगका यी सूचनाले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले सरकारी कार्यालयदेखि बैंकसम्म देखिन थालेको छ ।