सर्लाही, २५ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले कानुनबमोजिम राजस्व बाँडफाँटको रकम नबुझाउने स्थानीय तहको सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने तयारी थालेको छ ।
प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये २५ वटाले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व लामो समयदेखि दाखिला नगरेपछि यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि विभिन्न स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोयल्टी, विज्ञापन करलगायत शीर्षकबाट उठेको राजस्वको प्रदेश हिस्साबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।
प्रतिवेदनमा बाराको निजगढ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व बाँकी राखेको उल्लेख छ ।
त्यसपछि कोल्हवी नगरपालिकाको ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार, बर्दिबास नगरपालिकाको २ करोड ८५ लाख ३५ हजार तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिएको छ ।
धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, बारा र पर्साका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म राजस्व नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामीका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रकमभन्दा बढी राजस्व बक्यौता हुन सक्ने सम्भावना छ। सम्बन्धित पालिकामा विस्तृत अध्ययन गर्दा थप रकम पनि फेला पर्न सक्ने उनले बताइन्।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानलाई राजस्व बाँडफाँटसँग जोड्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाइरहेकाले अनुदान रोक्ने व्यवस्था आवश्यक भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि राजस्व रकम दाखिला नभएपछि अब कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।