सर्लाही, २९ जेठ । मधेश प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको हिस्सामा पर्ने ६२ करोडभन्दा बढी राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेपछि प्रदेश सरकारले ती पालिकालाई प्रदान गरिने ससर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्का गरेको छ ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कानुनबमोजिम संकलन गरिएको राजस्व बाँडफाँटको रकम लामो समयसम्म नबुझाएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने अनुदान रोकिएको हो।
यस निर्णयले सम्बन्धित पालिकाहरूमा कर्मचारीको तलब वितरण तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा आठ जिल्लाअन्तर्गत १३६ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । तीमध्ये २५ वटा पालिकाले प्रदेश सरकारको हिस्सामा पर्ने राजस्व रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ती पालिकाबाट प्रदेश सरकारले कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले पटक–पटक पत्राचार तथा ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित पालिकाले राजस्व रकम नबुझाएकाले अनुदान रोक्ने निर्णय गर्नुपरेको बताए ।
उनले भने, “राजस्व दाखिला गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि केही पालिकाले बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहको यस्तो कार्यले संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त भए पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् ।”
राजस्व नबुझाउने पालिकामध्ये सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, ईश्वरपुर नगरपालिकाले ९२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, हरिपुर नगरपालिकाले १७ लाख २२ हजार रुपैयाँ, लालबन्दी नगरपालिकाले ७४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ तथा बागमती नगरपालिकाले ६७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम बुझाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले बाँकी राजस्व तत्काल दाखिला गर्न सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । अन्यथा आगामी दिनमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ ।