सर्लाही, २७ साउन । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सोमबार साँझ पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानत लिई तारिखमा छाड्न अस्विकार गरेको छ ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ मा भएका दुईवटा अवस्था विश्लेषण गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्विकार गरेका हुन् । पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेले सोही ऐनको दफा ६८ र ७१ लाई आधार मानेर थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए । दफा ६८ मा फौजदारी अभियोग लागेका आरोपितलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न सकिने अवस्थाहरुका बारेमा उल्लेख छ ।
तर जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले तहगत रुपमा सर्वोच्च अदालत पुगेर टुंगिइसकेको विषयमा फेरि प्रवेश गर्न नहुने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट यी निवेदकलाई धरौटी तारिखमा छाड्ने गरी भएको आदेश तहगत अदालत हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भैसकेको अवस्थामा पुन: सोही दफामा यस अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन ।’ रवि लामिछानेले आफूलाई छाड्न माग गरेको अर्को कानूनी आधार हो, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ । उक्त दफामा ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने’ परिकल्पना छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेपनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ…।’
जिल्ला अदालतले दुईवटा आधार देखाएर उनलाई छाड्न अस्विकार गरेको हो । पहिलो, सहकारी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐन बमोजिम अभियोग मादावी लिइए पनि रविमाथि विगो रकम खुल्न बाँकी रहेको औल्याएको हो ।
रवि आफूले कुल विगोमा आफ्नो हिस्सा घोषणा गरेर बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका थिए । तर जिल्ला अदालतले उनीमाथि बिगो रकम यकिन नभएको भनी टिप्पणी गरेको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन। २०७४ को दफा ७१ मा कुनै नयाँ प्रमाणले यसअघि भएको आदेशलाई तात्विक फरक पार्ने प्रमाण फेला पारेमा अदालतले थुनामा रहेकालाई छाड्ने र तारिखमा छुटेकालाई पनि थुन्न आदेश दिने परिकल्पना थियो । तर रविले त्यसरी तात्विक फरक पार्ने थप प्रमाण निवेदनमा पेश गरेका थिएनन् ।
जिल्ला न्यायाधीश सापकोटाले साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने काम बाँकी रहेको भन्दै दफा ७१ आकर्षित नहुने आदेश गरेका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले माग गरेको दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानून बमोजिम गर्नू ।’
जिल्ला न्यायाधीश सापकोटाले सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा थुनुवा पनि रहेको र मुद्दाको प्रकृति हेर्दा छिटोछरितो न्यायनिरुपण उचित देखिएको भन्दै यथाशीघ्र कामकारबाही गर्नु गराउनू’ भनी आदेश दिएको हो ।
अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा विचाराधीन मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि लामिछानेले थुनामै बसेर आफूमाथिको आरोपको प्रतिवाद गर्नुपर्नेछ ।