सर्लाही, ५ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जग्गामा कायम रहेको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हकहित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रचलित कानुन बमोजिम भूमि सुधारका कार्यहरू भइरहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री रावलले किसानको हित संरक्षणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ ले २०२१ मङ्सिर १ गतेसम्म मोहि जनिएका व्यक्तिहरूलाई मोहि कायम गर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार सोही ऐनको दफा २६ (घ) बमोजिम आधा जग्गा मोहिको हुने कानूनी सुनिश्चितता रहेको छ ।
‘भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिम जग्गाधनी वा मोहिमध्ये कसैले पनि जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन नदिएको अवस्थामा दुवैको नाममा संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी मोहिको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, उनीहरूले माग गरेको बखत उक्त संयुक्त नाममा रहेको जग्गा आधा–आधा बाँडफाँड गरिदिने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।’
बैठकमा सांसद भुवन कुमार सुनारले पूरक प्रश्न सोध्दै बिर्ता उन्मूलन भएपनि रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र प्युठान लगायतका जिल्लाका किसानहरू अझै उठीबास हुने अवस्थामा रहेको र उनीहरू आन्दोलित हुनुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री रावलले सांसदले उठाएका विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन् ।