सर्लाही, १२ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी महाधिवेशनमा संघीयता पुनरावलोकन तथा प्रदेश सभा खारेज सम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति रास्वपामै प्रश्न उठेको छ ।
संघीयता पुनरावलोकन तथा प्रदेश सभा खारेज सम्बन्धी कुरा उठेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस चुलिएको छ । विशेष गरी मधेश केन्द्रित नेताहरूले उक्त प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनप्रति पार्टीका नेता तथा सांसद डा अमरेश कुमार सिंहले कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले संघीयता र प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सिंहले नेपालमा संघीयता, समावेशिता र लोकतन्त्र लामो राजनीतिक संघर्षको उपलब्धि रहेको उल्लेख गर्दै कसैले यस व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने वा समाप्त गर्ने प्रयास जनताको भावना विपरीत हुने दाबी गरेका छन् ।
‘नेपालको लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशितासँग कसैले छेडखानी गरे नेपाली जनताले यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नेछन्’ सिंहले भनेका छन् ।
रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा सांगठनिक दस्तावेजहरूमा प्रदेश तहको प्रभावकारिता, खर्चिलो संरचना तथा प्रशासनिक जटिलताबारे समीक्षा गर्दै प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।
सिंहले संघीयता केवल प्रशासनिक संरचना नभई विविधता, पहिचान, समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनको आधार भएको बताएका छन् ।
विशेष गरी मधेश, थारु, जनजाति तथा अन्य समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप संघीय व्यवस्था स्थापित भएको उनको तर्क छ ।
त्यसैले प्रदेश संरचना हटाउने वा संघीयता समाप्त गर्ने प्रस्तावले देशलाई पुनः केन्द्रीकृत शासनतर्फ धकेल्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।
उनले नेपाली जनताले सुशासन, विकास र समृद्धि चाहेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि संघीयता नै बाधक नभएको स्पष्ट पारे । समस्या कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा रहेको भन्दै संघीय संरचना सुधार गर्नुपर्ने तर खारेज गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सिंहको अभिव्यक्तिसँगै रास्वपाभित्र संघीयता सम्बन्धी बहस थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।