सर्लाही, २६ असार । वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा संसद अधिवेशन रोकेर जारी गरेका चार अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । संविधानले तोकेको ६० दिनको समय सीमाभित्र संघीय संसदबाट स्वीकृत हुन नसकेपछि ती अध्यादेश शुक्रबारदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका हुन् ।
सरकारले गत वैशाखमा आठ अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये चारवटा अध्यादेश ऐनमा रूपान्तरित भएका छन् ।
गत १७ देखि २२ वैशाखसम्म सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आठवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । जारी भएका अध्यादेश २८ वैशाखको संघीय संसदका दुवै सदनमा टेबुल भएका थिए ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संसदको दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए कानुन बन्ने र नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२ वैशाखमा जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २० वैशाख २०८३ मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ र १७ वैशाखमा जारी गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ऐन बनाउने कार्यमा अघि नबढाई होल्डमा राखिएको छ । यी अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको विमति छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार राति ती चारवटा विधेयक भने प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम ती विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गरेकाे राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । मन्त्री गौतमको प्रस्तावलाई सभाले स्वीकारको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।