सर्लाही, ०१ साउन । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संघीय निजामती सेवातर्फका कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखानामा तथा प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा प्रदेश किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय किताबखानाले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । सातै प्रदेशका सम्बन्धित कर्मचारीलाई जुममार्फत अभिमुखीकरण समेत सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार, तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिनेछ ।
“त्यति मात्र होइन, त्यस्ता कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश हुँदा पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदाबापतको रकम, औषधि उपचार सुविधालगायत सबै प्रकारका सेवा सुविधा रोक्का गरिने व्यवस्था रहेको छ,” उनले भने ।
गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार १९६ कर्मचारीले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । सेवा सुविधा रोक्का गरिएपछि पछिल्लो ६ महिनामा २५० कर्मचारीले जरिबानास्वरूप ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।
यस वर्ष राष्ट्रिय किताबखानामा मात्र ७१ हजार ५०८ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा विवरण बुझाउनुपर्ने १९ हजार ६२६ कर्मचारी समेत गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल ९१ हजार १३४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
दुईदिने सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था र ६० दिनभित्र विवरण बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय किताबखानाले साउन १ गतेदेखि ६० दिनसम्म हरेक दिन बिहान ७ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।