सर्लाही, २९ साउन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २५ (ख) अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो प्रावधान उल्लंघन गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त दरबन्दी तथा पदपूर्ति विवरण अनुसार अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, डार्क रुम असिस्टेन्ट र अहेवलगायतका पदमा कार्यरत २०७ जना कर्मचारीलाई पाँच वर्षअघि समायोजन ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन नगरी फाजिलमा राखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको बासट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई अव्यवहारिक ठहर गर्दै यथाशीघ्र समायोजन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
यस्तै, ऐनको दफा २१ अनुसार अति दुर्गम क्षेत्रमा एक वर्ष र दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरी कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने र कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी अवधिका लागि काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले यस वर्ष मात्रै २७ जना कर्मचारीलाई तोकिएको अवधि नपुग्दै सरुवा गरेको छ भने ६३ जना कर्मचारीलाई दरबन्दीबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवधि नै नतोकी काजमा खटाएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनबमोजिम मात्र सरुवा तथा काज खटाउने कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, उल्लंघनका कारण भएको थप खर्चको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीबाटै असुल गर्नुपर्ने सुझाव बताएको छ ।