सर्लाही, ७ साउन । सरकारले वर्षौँदेखि कागजमै सीमित रहेको विश्वविद्यालय तहको १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २१ वटै विश्वविद्यालय र आठवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएसँगै विभिन्न विश्वविद्यालयले पनि छात्रवृत्तिका लागि धमाधम सूचना जारी गर्न थालेका छन् ।
यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरतमध्ये करिब ७२ हजार ९२९ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन् । हाल देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सात लाख २९ हजार २९४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था यसअघिबाटै रहे पनि व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
‘अब सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले अनिवार्य रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । व्यवस्थित कार्यान्वयन भएपछि उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने धेरै विद्यार्थीले राहत पाउनेछन्,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)को उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति निर्देशिका–२०८० ले छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार जेहेनदार, दलित, मुस्लिम, विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवार, द्वन्द्वपीडित र पिछडिएका तथा लक्षित समुदायका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् । यसबाहेक विश्वविद्यालयले आफ्नै ऐन, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार थप मापदण्ड तय गर्न सक्नेछन् ।
नेपालमा हाल १५ संघीय विश्वविद्यालय, ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय र आठ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । साथै, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५८ कलेजमा ३४ हजार ४६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती कलेजमा पनि यो नियम लागू हुनेछ ।
उच्च शिक्षामा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कानुनी व्यवस्था नयाँ होइन । तर, पारदर्शी प्रणाली, नियमित अनुगमन र तथ्यांक अभावका कारण धेरै विश्वविद्यालयमा यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको थिएन ।
यसपटक भने शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई अनिवार्य कार्यान्वयन, सार्वजनिक सूचना, तथ्यांक संकलन र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा लागू गरिएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्रभावकारी भएको भन्दै त्यसैको सिकाइका आधारमा विश्वविद्यालय तहमा पनि यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको बताए ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा हामीले कार्यान्वयनमा लगेको छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अनुभवका आधारमा अब विश्वविद्यालय तहमा पनि त्यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढेका छौँ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘यसअनुसार विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण कलेजहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।’
छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण युजिसीमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सहायक निर्देशक कृष्णहरि प्रजापतिका अनुसार विगतमा विश्वविद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको विवरणसमेत आयोगमा पठाउँदैनथे ।
‘कसले कति छात्रवृत्ति दियो भन्ने तथ्यांक नै थिएन । यस वर्षदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांक युजिसीमा पठाउनुपर्नेछ ।’