सर्लाही, ७ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋण नतिर्ने ऋणीका साथै उनीहरूका जमानीकर्ता तथा तोकिएका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गर्ने जनाएको छ ।
समितिले जारी गरेको १२ बुँदे सार्वजनिक सूचनामा ऋणीले नियमानुसार ऋण नतिरेमा वा सम्पर्कमा नआएमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व जमानीकर्ताको हुने र ऋण असुल नभएसम्म दुवैको बैंक खाता रोक्का रहने स्पष्ट पारेको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिसँग नरहेको हुनाले यस्ता छुटका लागि परेका निवेदनमा कुनै कारबाही हुने छैन ।
ऋणको ब्याज र हर्जाना गणना गर्दा २०७६ साउन १ गतेदेखि १६ प्रतिशतका दरले र सोभन्दा अघिको हकमा तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । तिर्न बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशत हर्जाना लाग्नेछ ।
ऋण र बचत मिलान गर्दा ५ लाखसम्मको बचत भए पूरै रकम र सोभन्दा बढीको हकमा ५० प्रतिशत (अधिकतम ५० लाख नबढ्ने गरी) ऋणसँग मिलान गर्न सकिनेछ । तर, यसरी मिलान गर्दा ऋणीले आफ्नो कुल तिर्नुपर्ने रकमको २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ, बाँकी ८० प्रतिशत मात्र मिलान हुनेछ ।
एक करोड वा सोभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरूले तोकिएको स्वघोषणा फाराम भरी पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त फारामको अध्ययन तथा छानबिनपछि मात्र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोग लागेका कानुन बमोजिम प्राथमिकता प्राप्त बचतकर्ताहरूले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नियमानुसार वार्षिक एकपटक तोकिएको रकम बचत फिर्ता लिन सक्ने समितिले जनाएको छ ।