सर्लाही, ३० साउन । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा टुंगिसकेको विषय फेरि उल्ट्याउनेगरी छलफल अगाडि बढेको छ । निजी विद्यालयहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति नदिने भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेपछि शैक्षिक गुठीमा ल्याउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठकमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयको अनुपस्थितिमा परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । निजी विद्यालयको सञ्चालन कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा रहने प्रावधान पारित भइसकेको छ । तर, निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक नदिने भनेपछि शैक्षिक गुठीमा ल्याउने विषय प्रवेश भएको हो ।
‘निजीको विषयमा नरम भएर कम्पनीमै सञ्चालन गर्न पाउने राखिएको छ । इच्छा भएमा मात्र गुठीमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक र आवास सुविधा नदिने भनेर निजीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि शैक्षिक गुठीमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको हो,’ परामर्श उपसमितिका एक सदस्यले भने । निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी क्रमश: गैरनाफामूलक बनाएर सञ्चालन गर्ने समितिबाट पारित भएको छ । तर, क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ । यो विषय सुरुदेखि नै पेचिलो बनेको थियो । कम्पनीमा राखेर गैरनाफामूलक राख्न नहुने तर्क निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ । ‘कम्पनीमा लगेको २४ वर्ष भयो । बैंकको ऋणमा चलाएको छ । गुठीमा लैजान कानुनले पनि मिल्दैन,’ एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने, ‘सरकारले २ आर्थिक वर्षको बजेटले पनि मुआब्जा दिन सक्दैन ।’
सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई १० देखि २० वर्षसम्मको सयम दिएर शैक्षिक गुठीमा ल्याउनुपर्ने संशोधन पनि हालेका थिए । संशोधनअनुसार निश्चित समय दिएर निजीलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउने विषयमा परामर्शमा सांसदहरूले प्रस्ताव राखेका छन् ।
छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आवासीय र पोशाक सुविधाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
जसमा भनिएको थियो, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्झनु पर्छ ।’
तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पोशाक र आवासीय सुविधा हटाउन दबाब दिएका छन् ।
‘निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । विपन्नको लागि आवास र पोशाक सुविधा पनि हुनुपर्छ । विपन्नलाई देउ भनेको न हो । ५ सय जनामा ५० जनालाई दिन समस्या हुँदैन,’ परामर्शका अर्का एक सदस्यले भने ।
तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्कमात्र रहनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
यो विषयलाई लिएर प्याब्सन र एनप्याब्सनले बिहीबारदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर, बिहीबार नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा समितिसँग छलफल गरेका छन् ।