सर्लाही, ३० साउन । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले नियमितभन्दा मासिक १० हजार टन ग्यास थप गर्ने आयातको स्वीकृति दिन भारतलाई पत्राचार गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले आगामी महिनाका लागि हाल स्वीकृत कोटाभन्दा १० हजार बढी ग्यास दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘ग्यास आपूर्ति सहजताका लागि आगामी तीन महिनासम्म १० हजार टन बढी ग्यास दिन भारतलाई पत्राचार भएको छ,’ शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हाल नियमित रूपमा मासिक ४९ हजार पाँच सय टन आपूर्ति भइरहेकामा तीन महिनाका लागि ६० हजार टन पुर्याइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । यस्तो कदमले आपूर्ति सहज गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’
अहिले आयल निगमले मासिक ४५ देखि ४८ हजार टन ग्यास आयात गरिरहेको छ । तर, साउन महिनाका लागि भने ४९ हजार पाँच सय टन कोटा निर्धारण भएको छ ।
साउनमा आयात परिमाण बढाएकाले स्वीकृत कोटा ४९ हजार पाँच सय टनभन्दा बढी ग्यास आयात हुने निगमले जनाएको छ ।
आयल निगमले ३१ असारबाट पूर्ण तौलको ग्यास सिलिन्डर प्रचालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेयता बजारमा आपूर्ति असहज छ । त्यसैले, साउन लागेयता निगमले औसतभन्दा करिब ३० प्रतिशत आयात बढाइरहेकाले यो महिना स्वीकृति कोटाभन्दा बढी आयात हुने देखिएको हो ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार १ देखि २९ साउनसम्म २७ सय ८१ बुलेटमा ग्यास आयात भएको छ । ‘औसतमा दैनिक एक लाख १० हजार सिलिन्डर बजारीकरण हुने गरेकोमा यो २८ दिनमा औसतमा एक लाख ३२ सिलिन्डर बजारीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बढदो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ ।’
सिलिन्डरको ट्रयाकिङ गर्न गृहकार्य सुरु
संसद्को उद्योग र वाणिज्य तथा श्रम र आपूर्ति सम्बन्ध समितिले ग्यास सिलिन्डरको ट्रयाकिङ गरी नियमन गर्न निर्देशन दिएलगत्तै आवश्यक गृहकार्य सुरु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशनलगत्तै २४ र २६ साउनमा ट्रयाकिङको काम गर्ने सेवाप्रदायकसँग छलफल भएको र सिलिन्डरको स्टक, स्थान र आवागमनलाई व्यवस्थित रूपमा निगरानी गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सुरुमा म्यानुअल इन्भेन्टर र स्टेसन लोकेसनबाट प्रणाली लागू गर्ने र त्यसपछि तीन–चारवटा उद्योगमा क्युआर परीक्षण गरी देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।
यो प्रणाली लागू भएपछि एकै ठाउँबाट ग्यास आयात, वितरण र उपभोक्ताको घरमा रहेका सिलिन्डरसम्मको नियमन गर्न सकिने उनले बताए । ‘यसबाट देशभरको एलपिजी ग्यास स्टकको अवस्था, स्टकमा देखिने फरक तथा प्रत्येक सिलिन्डरको स्थानान्तरणमा सुधार हुनेछ,’ उनले भने ।
क्विक रेस्पोन्स टिममार्फत ३५ सय ग्यास वितरण
उद्योग मन्त्रालय, आयल निगम र ग्यास उद्योगीको प्रतिनिधि सम्मिलित ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’मा फोन गरेर ग्यास नपाएको गुनासो गर्ने ३४ सय ४४ उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
५० भन्दा बढी डिलरमा अनुगमन गरिएको, ग्यास उद्योगीसँग निरन्तर छलफल गरेर आयात बढाइरहेको, उद्योगबाट समानुपातिक हिसाबले डिलरमा ग्यास पठाएको, सिलिन्डरको ट्रयाकिङ गर्ने काम सुरु भएकोलगायतका प्रगति विवरण पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रवक्ता सुवेदीले साबिकको तुलनामा ग्यास आपूर्ति बढेको र आपूर्तिमा पनि कुनै समस्या नरहेकाले सञ्चय गर्ने दृष्टिकोणले भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरे । ‘हालका लागि चाहिने मात्रामा मात्र ग्यास खरिद गरौँ । पछि नपाइएला कि भन्ने चिन्ता र समस्याबाट मुक्त बन्न म उपभोक्ता वर्गलाई आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।