सर्लाही, ०५ भदाै । नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको स्वरूप पछिल्लो समय अन्तरदेशीय बन्दै गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिद तथा अन्य निर्णय हुने भए पनि विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता, बिचौलिया कम्पनी खडा गर्ने र कमिसनको डिलिङ विदेशमा हुने गरेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारको कामकारबाहीबारे छलफलका क्रममा राईले नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको डिलिङ सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा हुने गरेको बताए । उनका अनुसार अमेरिका र सिंगापुरमा समेत यस्ता कारोबार हुने गरेका छन् ।
राईका अनुसार भ्रष्टाचार नेपालमा हुने, काम नेपालमै सम्पन्न हुने तर कमिसनको डिलिङ र रकमको कारोबार विदेशमा हुने अवस्था देखिएको छ । तर विदेशमा रहेका बैंक खाता, कम्पनी तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न नसक्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको उनले बताए ।
‘अहिले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको डिलिङ सबैभन्दा बढी यूएईमा हुन्छ । थाहा छ, तर हामीसँग त्यो एग्रिमेन्ट छैन,’ राईले भने, ‘करप्सन यहाँ हुन्छ, काम यहाँ हुन्छ, डिलिङ उता हुन्छ र उहीँ डेलिभरी हुन्छ ।’
अख्तियारका अनुसार नेपालले यूएई, अमेरिका र सिंगापुरसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि (म्युचुअल लिगल असिस्टेन्ट एग्रिमेन्ट) गरेको छैन । यस्तो सन्धि नहुँदा भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका क्रममा विदेशमा रहेका बैंक खाता, कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व र रकमको स्रोत तथा गन्तव्यसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको छ ।
अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार यूएई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, वित्तीय कारोबार र आवतजावतको प्रमुख केन्द्र भएकाले वैध कारोबारसँगै अवैध रकम लुकाउने वा घुमाउने प्रयास पनि त्यहाँको वित्तीय संरचनामार्फत हुन सक्ने अवस्था छ । नेपालसँग यूएईको श्रम, व्यापार, रेमिट्यान्स तथा व्यक्तिगत वित्तीय कारोबारको गहिरो सम्बन्ध भएकाले अस्वाभाविक कारोबार लुकाउन पनि सहज हुने गरेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
विदेशमा प्रमाण रहेका अवस्थामा अख्तियारको अनुसन्धान थप जटिल हुन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले यूएईमा रहेको बैंक खाता प्रत्यक्ष हेर्न वा त्यहाँ दर्ता भएको कम्पनीको वास्तविक मालिकको विवरण आफैं प्राप्त गर्न सक्दैनन् । विदेशी निकायसँग औपचारिक माध्यमबाट सूचना माग गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान लामो र कठिन बन्ने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यसको उदाहरणका रूपमा अख्तियार प्रमुख राईले विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको प्रकरणलाई उल्लेख गरे । उनका अनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिदमा विदेशमै योजना र डिलिङ हुने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । विकल र सुनिलसँग सम्बन्धित कारोबारमा अख्तियारले अमेरिका र सिंगापुरसँग सूचना मागे पनि अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न कठिन भएको राईले बताए ।
राईका अनुसार अमेरिकाले एकपटक रकमसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराए पनि त्यसपछि थप विवरण माग्दा जवाफ नआएको र सिंगापुरबाट पनि आवश्यक सूचना लिन समस्या भएको थियो ।
सम्बन्धित देशहरूले सूचना आदानप्रदानका लागि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि आवश्यक रहेको बताएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई पनि अन्तरदेशीय भ्रष्टाचारको सम्भावित संरचनासँग जोडिएको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग करिब २० करोड अमेरिकी डलरमा दुईवटा एयरबस विमान खरिद गरेको थियो । उक्त कारोबारसँग जोडिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अमेरिकी न्याय विभागको अनुसन्धानबाट समेत तथ्य बाहिर आएको थियो ।
पाँच वर्षमा १११ भीआईपीविरुद्ध मुद्दा
संसदीय समितिमा सांसदहरूले अख्तियारले साना रकम र कमजोर व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने गरेको टिप्पणी गरेपछि प्रमुख आयुक्त राईले तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि नगर्ने बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/८३ सम्म १११ जना भीआईपीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । तीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसमेत रहेको उनले जानकारी दिए ।
राईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वाइडबडी र पतञ्जलि जग्गा प्रकरणलगायत ठूला मुद्दामा पनि आयोगले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए । उनका अनुसार पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा अदालत पुगेका छन्, जसमा मन्त्री तथा सचिवसमेत प्रतिवादी छन् ।
नीतिगत निर्णयका नाममा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने अवस्थाले ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा समस्या पारिरहेको राईको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि समेत आवश्यक कानुनी दायरामा अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था भए नेपालभित्र हुने ठूला भ्रष्टाचार र उच्च तहका संलग्नताबारे थप तथ्य बाहिर ल्याउन सकिने उनले बताए ।
अख्तियारले अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि, बैंकिङ सूचना आदानप्रदान तथा विदेशी अनुसन्धान निकायसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।