सर्लाही, २६ भदाै । भदौ १० मा आएको भीषण बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ठूलो परिमाणमा वित्तीय सहायता माग्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको प्रारम्भिक आंकलन अनुसार पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि आगामी पाँच महिनामा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेछ ।
तर यसपटक नेपालले राहत र पुनर्निर्माणका लागि मात्र सहयोग मागिरहेको छैन, यसलाई जलवायुको मुद्दाका रूपमा समेत प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
तर्क के छ भने विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभावहरूको सामना उसैले गर्नुपरिरहेको छ ।
त्यसैले बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको र उनीहरूले पुनर्निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।
अगस्टको अन्त्यमा हिमाली हिमनदी फुटेपछि आएको बाढी र लेदोको बहावले नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा ठूलो क्षति मच्चायो ।
हालसम्म कम्तीमा एक हजार ३०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने पाँच हजार ३०० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेको बताइएको छ । यस विपत्तिबाट नेपालले सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ ।
बाढीमा १२ वटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना बगेका वा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
यसबाहेक सडक, पुल, घर तथा चीनसँगका व्यापारिक नाकासमेत प्रभावित भएका छन् । पहाडी अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपालका लागि यो मानवीय त्रासदी मात्र नभई ठूलो आर्थिक धक्कासमेत हो । हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेको चेतावनी नेपालले लामो समयदेखि दिँदै आएको छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमतालहरूको विस्तार र हिमनदीहरूको अस्थिरताले विस्फोटनजन्य बाढीको जोखिम बढाएको छ । नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार हालैको विपत्ति यही व्यापक जलवायु सङ्कटको उदाहरण हो ।
उनीहरूको भनाइमा यो केवल प्राकृतिक विपत्ति नभई जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिमहरूको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।
नेपालको विपद् व्यवस्थापन निकायले आगामी पाँच महिनाका लागि पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यको पहिलो चरणको लागतको प्रारम्भिक आकलन तयार गरिसकेको छ ।
नेपालका विपद् व्यवस्थापन प्रमुख धर्मराज उप्रेतीका अनुसार पुनर्निर्माण र राहत कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा वित्तीय सहायता जुटाउन तयार गरिएको यो कोषसम्बन्धी योजना विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, जापान र युरोपेली युनियनसहित प्रमुख देश तथा संस्थाका दूतावासहरूसँग साझा गरिने बताइएको छ ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भने, “यो केवल बाढीबाट उत्पन्न विपत्ति होइन, बरु एक अत्यन्तै ठूलो त्रासदी हो । यो जलवायु परिवर्तनबाट पैदा भएको विपत्ति हो ।”
नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूगर्भविद् प्रकाश पोखरेलले आफूहरूले कुनै विशेष देशका लागि रकम तोक्न नचाहेको, तर जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार देशहरूले नै सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाइरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई विश्व समुदायले स्वीकार गरोस् भन्ने चाहेको बताए ।
उनले भने, “हामीले जलवायु परिवर्तनको कारण के हो भनेर बताइरहनु पर्दैन, किनभने जलवायु परिवर्तन किन भइरहेको छ र यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को छ भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई पहिले नै थाहा छ ।”
चीनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब एक–तिहाइ हिस्सा ओगट्छ ।
अमेरिका र नेपालको अर्को छिमेकी भारत पनि विश्वका सबैभन्दा ठूला उत्सर्जक राष्ट्रमध्ये पर्छन् ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरेका दस्तावेजमा विगत र वर्तमानको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान शून्यप्रायः रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले बिहीबार, सेप्टेम्बर १० मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीन नेपालमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
गुओका अनुसार सीमाको चिनियाँ क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य जारी रहेकै बेला बेइजिङले नेपाललाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्ने बाटो सहज भने नभएको बताइएको छ । पाकिस्तानमा सन् २०२२ मा आएको विनाशकारी बाढी यसको उदाहरण हो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले करिब ११ अर्ब डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर वास्तविक रकम भने निकै ढिलो गतिमा प्राप्त भयो ।
घोषित सहयोगको ठूलो हिस्सा सोझै पुनर्निर्माणमा जानुको सट्टा अन्य शीर्षकमा मोडिएको र वास्तविक वितरण प्रारम्भिक प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम रहेको बताइएको थियो । अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले एउटा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।
त्यसमा अस्थायी आश्रयस्थल, विद्यालय तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको क्षति, हानि र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको विवरण समावेश हुने बताइएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार दाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको यो पहल सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्बोधनअघि गरिने बताइएको छ ।
त्यहाँ उनले जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक जोखिममा रहेका देशका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको माग उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।