सर्लाही, १९ कार्तिक । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीबार (कात्तिक १९) ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उनले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
न्यायाधीशलाई मेलामिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हुने उनले जिकिर गरे । न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अरू जिम्मेवारीमा लगाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे । न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्ने प्रस्ताव नेपाल बारले अस्वीकार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
“न्यायाधीशलाई मेलमिलापको काममा राख्ने भन्ने कुरालाई नेपाल बार एसोसिएसन अस्वीकार गर्दछ । यो संवैधानिक प्रावधानअनुकूल छैन,” उनले भने, “न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अरू काममा लगाउन मिल्दैन । यसको थुप्रै अथोरिटी पनि छ ।”
न्यायाधीशको भूमिका विवादमा पक्ष बन्ने नभई कानुन, प्रमाण र दुवै पक्षले पेस गरेका तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने रेफ्रीको रहेको उनले बताए । “न्यायाधीशको रोल भनेको रेफ्रीको मात्रै हो । ट्रुथ फाइन्डिङ गर्ने काम सरकारी वकिलको फौजदारी मुद्दामा हो,” उनले भने, “देवानी मुद्दामा पक्ष आफैँले जसले मुद्दा लान्छ, त्योभन्दा बढी रोल संविधानले दिएको देखिएन ।”
न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अरू जिम्मेवारीमा खटाउने विषयमा विगतमा पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाइएको उनले स्मरण गराए । “न्यायाधीश भनेको एकदमै सबैबाट आइसोलेटेड भएर तथ्य, विवेक, कानुन, प्रमाण, मुद्दामा जुन पक्षले जे ल्याउँछ, त्योअनुसार विवेक बोल्ने प्राणी हो,” उनले भने, “यो एक्टिभ न्यायाधीश प्लेयर होइन । यो रेफ्री हो । रेफ्रीलाई प्लेयर बनाउने काम गर्न हुँदैन ।”
मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)मा न्यायाधीशलाई संलग्न गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद पुगेको उनले उल्लेख गरे । उनले न्यायिक निष्पक्षतामा असर पर्ने भएकाले यस्तो अभ्यास उपयुक्त नहुने बताए ।
“संविधानको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरूलाई भत्काएर, बिगारेर मैले चेन्ज गरेँ भन्ने हिसाबले अघि बढ्ने भन्ने कुरा ठिक छैन,” उनले भने, “यो न्यायिक काम होइन । न्यायिक काम नभएको कुरामा प्रधानन्यायाधीशले तोक्न पनि सक्नु हुन्न ।”
उनले मेलमिलापको दायरा भने विस्तार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । विशेष गरी एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई पनि मेलमिलापको प्रक्रियामा ल्याउन सकिने उनले सुझाव दिए । यसबाट अदालत र सरकारमाथिको मुद्दाको चाप घट्ने तथा विवाद छिटो समाधान हुने उनले बताए ।
उनले मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नुअघि नै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्न सकिने व्यवस्थालाई थप विस्तार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । मेलमिलापबाट टुंगिएका मुद्दामा प्राप्त हुने अदालती शुल्कको निश्चित हिस्सा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले मेलमिलापसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए ।