सर्लाही, ०६ भदाै । विशेष सुरक्षा योजना बनाएर मधेशमा भएका गैरकानूनी हत्याको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको पूर्ण इजलासले बिहीबार परमादेश जारी गरेको हो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा यस्तो योजना बनाएर गैरन्यायिक हत्या गरिएको भन्दै सिंहले छानबिन माग गरेर २०६७ सालमा रिट दायर गरेका थिए ।
मधेशमा ४ सयभन्दा बढी नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको सर्वोच्चमा दायर रिटमा दाबी गरिएको थियो । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले छानबिन प्रक्रिया बढाउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साउन १४ गते गरेको निर्णयले विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको कार्यकालमा उक्त विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म मधेशमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
इन्सेकले यस अवधिमा एक सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेको थियो। निवेदकले भने ४ सयभन्दा बढी जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी रिटमा गरेका थिए ।
मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले मधेशमा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिका कारण सर्वसाधारणले बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार हनन भएको देखिएको औंल्याएका थिए ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार २०६४ साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्मका घटना छानबिनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ ।