सर्लाही, ०८ भदाै । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भूमि विधेयकको पारितिले मधेशलाई स्थायी मरुभूमीकरणमा परिणत गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले उक्त विधेयकको प्रभावले मधेशको भूमि संकटलाई अझ गम्भीर बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
ज्ञान सत्ता निर्माणमा सक्रिय मधेश लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित ‘भूमि विधेयक: ऐतिहासिक झेलहरूको पुनरावृत्ति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै त्रिपाठीले यो विधेयक मधेशका स्थानीय जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने, उनीहरूको भूमि विशेषाधिकार कम गर्ने र शोषणलाई संस्थागत गर्ने योजना भएको आरोप लगाए । उनले विधेयकको बहस र यसको दीर्घकालीन दुष्प्रभावलाई सार्वजनिक गर्न सामूहिक जनचेतना अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मधेशको स्वायत्तता र भूमि अधिकारको संरक्षणमा गम्भीर चुनौती खडा भएको प्रष्ट पारे ।
मधेशको भूमि संकट विगतदेखि नै एक गम्भीर मुद्दा बनेको छ । विधेयक पारित भएपश्चात् कृषियोग्य क्षेत्र र भू–स्रोतमा पर्ने असरबारे विश्लेषक र विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । विशेषतः मधेशका खुला जमिनलाई अव्यवस्थित बसोबासका नाममा गैरमधेसीहरूलाई बाँडिने आशंका प्रकट गरिएको छ ।
त्रिपाठीले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा करिब एक लाख सैंतालीस हजार मानिस अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा बसिरहेका छन् । यदि यो भूमि विधेयक पास भयो भने ती सबैलाई जमिनको लालपुर्जा दिइनेछ । यसले विनाशकारी रूपमा चुरेको क्षति गरी भू–जल पुनर्भरण अवरुद्ध गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष परिणाम मधेशको मरुभूमीकरण हुनेछ ।’