सर्लाही, ११ भदाै । किसान, मजदुर, मिटरब्याज पीडितदेखि सबैले आफ्ना माग राख्ने थलो हो– काठमाडौंको माइतीघर । तर, कुनैपनि पीडित व्यक्ति र समूह एकैपटक माइतीघर आइपुग्दैन ।
पटक–पटक माग राख्दा पनि राज्य र सरोकारवालाले सुन्दैनन्, त्यसपछि उनीहरू सुदूरबाट खालीखुट्टै लामो यात्रा तय गरेर माइतीघर आइपुग्छन् । जब आन्दोलन चर्किन्छ, त्यसपछि उनीहरूलाई सहानुभूति प्रकट गर्नेहरूको लर्को लाग्छ । यो पंक्तिमा नेताहरू अगाडि देखिन्छन् । आफैं सत्तामा हुँदा यस्ता समस्यामा चासो नदिनेहरू विपक्षमा रहँदा चर्को सुनिन्छन् ।
मंगलबार यस्तै दृश्य माइतीघरमा देखियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तीन दिनदेखि आन्दोलनरत उखु किसान सान्त्वना दिन मंगलबार माइतीघर पुगे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि त्यहाँ पुगे । श्रेष्ठले किसानका मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भने, ‘उखु किसानका माग जायज छन्, सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, ‘किसानलाई सँगै राखेर मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि उखु किसानहरूले पाउँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरे । संयोगवश मंगलबार नै सरकारले उखु किसानको भुक्तानीका लागि ७५ करोड निकासी गर्यो ।
सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी लगायतका जिल्लाबाट आएका किसानहरू नेताहरूले सधैैं बल्झिने किसानका यस्ता समस्या समाधानमा संवेदनशील भए काठमाडौं आउनै नपर्ने बताउँछन् ।
माइतीघरमा तीन दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले नेताहरूको यो उपस्थिति ‘फोटो खिचाउने’ अवसर मात्र बन्ने गरेको बताए ।
उनकाअनुसार यसपटक माथि उल्लेख गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका नेताबाहेक अरु थुप्रै सांसद पनि माइतीघरमा आएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दीपक कार्की, कल्पना चौधरी, बिना तामाङ र महेन्द्र रायलगायतका नेता माइतीघर पुगेर किसानहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
तर, नेताहरूले आफूहरू आन्दोलन गर्न माइतीघर आएपछि मात्र सम्झेको जस्तो गर्ने गरेको तितो अनुभव उप्रेतीसँग छ । करिब ३० वर्ष उखु किसानकै लागि संघर्षरत उनले नेताहरूले विषय चर्चामा आउँदा सार्वजनिक खपतको लागि मात्र सोच्ने, तर अन्य समयमा किसानका मुद्दामा गम्भीर नहुने गरेको गुनासो गरे ।
उदाहरणको रुपमा उनले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाको घटना सम्झिए । उनकाअनुसार त्यसबेला उखु किसानले आफ्ना माग पूरा गराउन सयौँ किसान र प्रहरीले घाइते बन्नुपर्यो ।
सर्लाहीमा एकहप्ता आन्दोलन चर्काउनुपर्यो । राज्यले कर्फ्यू नै लगाएर आन्दोलन दबाउने प्रयास गर्यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री अहिले माइतीघरमा देखिएका माधवकुमार नेपाल नै थिए ।
मंगलबार उखु किसानसँगै बसेर सरकारको आलोचना गरेका नेपालले यिनै आन्दोलनकर्मीका कुरा नसुन्न त्यसबेला एकहप्ता कर्फ्यू लगाएका थिए ।
तर, किसान आन्दोलनका संयोजक श्यामबाबु राय उखु उत्पादनमा कुनै नाफा नहुने, सरकारले दिने त्यही ७० रुपैयाँ अनुदानका कारण किसान टिकिरहेको बताउँछन् । सरकारले त्यो रकम पनि काटिदिएपछि किसानहरू विस्थापित हुने उनी बताउँछन् ।
उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र अनुदान रकम कटौती हुनासाथ उत्पादन ह्वात्तै घट्ने र परनिर्भरता चुलिँदै जाने बताउँछन् ।
विगतमा उद्योगका र अहिले सरकारको रवैयाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा उखु किसान संख्या र उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष उखु उत्पादन क्षेत्रफल घट्दै गएको छ ।
आव २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएकोमा २०८०/८१ मा जम्मा ६२ हजार २ सय २५ हेक्टरमा खेती सीमित भएको छ ।
किसानको अनुदान सरकारले घटाइदिएपछि चिनी उद्योगीहरू पनि उखु उत्पादक घट्ने कुराले भयभीत छन् । सरकारले अनुदान नदिने हो भने उखु किसान विस्थापित हुने चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए ।
‘भारतले किसानलाई ठूलो अनुदान दिएको छ । त्यसो हुँदा भारतमा सस्तोमा उखु पाइन्छ । नेपालमा सरकारले किसानलाई दिएको त्यही ७० रुपैयाँ अनुदान थियो । त्यो पनि हटाउने हो भने नेपालमा उखु खेती बन्द हुन्छ । भारतबाट उखु तस्करी भएर आएर नेपालको बजार लिन्छ,’ उनले भने ।
हाल नेपालमा १३ वटा चिनी मिल सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा १ लाख ८० हजार टन चिनी वार्षिक रुपमा उत्पादन हुन्छ । एक लाख किसानले उखु खेती गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, केही सीप नलागेपछि वार्ताको ढोका खुलेको र त्यसबेला माग पुरा भएको उप्रेतीले सम्झिए । र, त्यही समयबाट ६५ रुपैयाँ उखु किसानलाई प्रति क्वीन्टल अनुदान तोकिएको थियो, जुन क्रमश: बढ्दै जाँदा ७० रुपैयाँ पुगेको थियो । तर सरकारले यसपटकको बजेटमा उक्त कुरा नसमेटेपछि किसानहरू पुन: आन्दोलित बने ।
अहिलेको आन्दोलन सुरु गर्नुअघि पनि आफूहरूले नेताहरूलाई पटकपटक हारगुहार गरेको प्रसंग पनि उप्रेतीले सुनाए । ‘यसपटक पनि हामी यहाँ आउनुअघि नेताहरूलाई हारगुहार गर्यौँ । तर, त्यसबेला कसैले वास्ता गरेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदेउ भन्दा ‘कसैले मैले भेटाउन सक्छु’ भनेनन्,’ उप्रेतीले भने, ‘तर, अहिले हामी काठमाडौं आएका बेला चाहिँ नेताहरू आइपुग्नुभयो । सहभानुभूतिका भाषण गर्नुभयो ।’
उप्रेतीका अनुसार सत्ता पक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष पटक पटक उही दल र तीनका नेता सरकार र निर्णायक तहमा रहने गरेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व पनि उनीहरूकै हुन्छ । तर किसानहरूका समस्या सम्बोधनमा संवेदनशीलता कम रहेको उनको अनुभव छ ।
अझ अहिले सरकारमै रहेका दल, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको कृषि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । त्यसैले यी दलका सांसद् माइतीघरमा आउने समयमा आफ्नो पार्टीभित्र दबाब दिएर माग पुरा गराउन सहयोग गरिदिए हुने भन्ने अपेक्षा उप्रेतीसँग छ । उखु किसानहरू माइतीघर आउनुअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न खोजेका थिए । त्यो बेला अरु नेताहरूले सहयोग नगरेको उनीले बताए ।
उप्रेतीकाअनुसार शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर भुक्तानी दिन भनेको सुनियो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । महन्थ ठाकुरले पनि प्रयास गरे । शंकर पोखरेलहरूले पनि भेटाइदिने आश्वासन मात्र दिए । तर, अरू नेताहरूले त चासो देखाएनन् ।