सर्लाही, ११ भदाै । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएकोबारेका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासम्बन्धी कागजात मागेको हो ।
त्यस्तै नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरूणकुमार चौधरीले पदबाट दिएको राजीनामा पत्र पनि सर्वोच्चले मागेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। त्यसमा छलफलको क्रममा कागजात झिकाउन आदेश भएको हो ।
नाउपाले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि संविधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
साथै जसपा नेपालले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो। नाउपा सरकारमै सहभागी थियो भने जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी थिएन, बाहिरै बसेर समर्थन भने गरेको थियो ।
सरकारमा सहभागी नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो ।
निवेदक अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले चार वटा विषयमा कारण देखाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।