सर्लाही, १४ भदाै । अब अनुमति पत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने भएको छ ।
मालपोत नियमावलीमा भएको आठौं संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशीत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । मालपोत ऐनमा करिब एक वर्ष अघि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको भएपनि नियमावली संशोधनमार्फत् यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत् मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।
यसै व्यवस्था अनुसार मालपोत नियमावली पनि संशोधन गरिएको हो । यसरी इजाजत लिदा एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँ नविकरण दस्तुर र एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति दश लाख रूपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
यसरी लिइएको इजाजतको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अघि नै चार लाख देखि आठ लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाइहाल्नुपर्ने भएको छ ।
इजाजत लिँदा धरौटीको रूपमा व्यक्तिले ५० हजार रूपैयाँ र संस्थाले दुई लाख रूपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
