सर्लाही, २२ मंसिर । विभिन्न कालखण्डमा मधेश प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र संघीयतापछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको छ ।
वि.सं. २०७२ मा नयाँ संविधानसँगै संघीयता लागू भए पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या उस्तै देखिएको हो ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा सन् २००२ अघिसम्म पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक छ ।
सन् २००२ देखि सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा मधेश प्रदेशमा थप तीन हजार ९७७ दशमलव १७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा पर्यो । त्यस्तै सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा पनि मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमणको घटना भने रोकिएन ।
यस अवधिमा थप १७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्यांक छ । सन् २०२३ सम्म मधेशका आठ जिल्लामा नौ हजार ६९२ दशमलव ५९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ ।
मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले विगतमा भएको वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई फिर्ता ल्याउन नसके पनि नयाँ अतिक्रमण भने नियन्त्रणमा नै रहेको बताए ।
‘विगतको तुलनामा वन अतिक्रमण बढेको छैन्’, उनले भने, ‘अहिले वन अतिक्रण भइहालेमा डिभिजन वन कार्यालय मातहतका निकायले तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन् ।’
उहाँका अनुसार विगतमा अतिक्रणमा परेर घर–टहरा आवास बनाएको क्षेत्रमा भने अतिक्रमित वनलाई फिर्ता ल्याउन सहज अवस्था छैन ।
कुन जिल्लामा कति अतिक्रमण ?
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै सर्लाहीमा तीन हजार २३ दशमलव १४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ ।
रौतहटमा एक हजार ७१० दशमलव ९२ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ ।
धनुषामा एक हजार ६५८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल, बारामा एक हजार २०३ दशमलव ०२ हेक्टर, सिरहामा ९७६ दशमलव ३४ हेक्टर, महोत्तरीमा ६३९ दशमलव ७१ हेक्टर, पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर, सबैभन्दा कम भने सप्तरीमा १२ दशमलव ६४ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ ।
सचिव पौडेलले अतिक्रणमा परेको वन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी वन मन्त्रालयको मात्रै नभई धेरै सरोकारवाला निकायको रहने बताए । यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय समन्वय र सहकार्य आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
‘प्रदेश वन मन्त्रालय एक्लैले चाहेर मात्रै अतिक्रमणमा परेको वन फिर्ता ल्याउन नसक्ने रहेछ’, उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना फिर्ता ल्याउन मुस्किल पर्ने रहेछ ।’
उनले अहिले थप अतिक्रमण हुन नदिएको भन्दै पुरानो अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नसकिएको स्वीका गरे । उनका अनुसार मधेश प्रदेशको अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वको कारणले पनि समस्या भइरहेको छ ।