सर्लाही, २६ मंसिर । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बदमासीका कारण पुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन । मन्त्रालयले चासो नदिएपछि विकासे बजेटको खर्चले गति लिन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा चालुतर्फको खर्च ९ प्रतिशत हाराहारीमा पुगे पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत भएको छ । अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट रोक्का गरेकोले विकास निर्माणतर्फको खर्च हुन नसकेको बताएका छन् ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खँगले विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत बजेट खर्चले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनादेखि ‘पीएलएमएस लक (पुँजीगत बजेट रोक्का)’ गर्नु रहेको बताए । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा मंसिरसम्म करिब २० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुन्थ्यो । तर यस वर्ष बजेट रोक्का गरिएको छ, चाहेर पनि खर्च गर्न पाएका छैनौँ, मुस्किलले २÷३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यो पनि खडेरी परेका कारण आर्थिक वर्षको सुरुमै बोरिङलगायतका काममा खर्च भयो । बजेट रोक्का भएपछि त्यो पनि ठप्प भएको छ,’ उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साहले पनि पुँजीगत बजेट रोक्का गरिएपछि काम गर्न समस्या आएको बताए ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिपकुमार ठाकुरले अर्थ मन्त्रालयप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कुरा नै गर्न चाहेनन् । बजेट किन रोक्का गरिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनी पछि कुरा गर्छु भनेर आलटाल गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय नीतिअनुसार एकपटक पीएलएमएस खोलिसकेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार २५ गते राति १२ बजे बन्द हुन्छ । मधेश प्रदेशमा गत वर्षदेखि बजेट खर्च मार्ग निर्देशनको बहानामा पीएलएमस लक गरी पुँजीगत बजेट रोक्का गरिएको अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
गत वर्ष लामो प्रयासपछि चैतमा पीएलएमएस खोलिएको थियो । यो वर्ष कहिले खुल्ने हो ठेगान नरहेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू चिन्तामा देखिएका छन् ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार केही मन्त्रालय तथा सोअन्तर्गतका निकायहरूमा न्यून खर्च भएको छ भने मधेश प्रदेशसभा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, प्रदेश नीति आयोगको पुँजीगत खर्च शून्य छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सरकारको चालुतर्फको १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार जेट विनियोजन भएकोमा कार्तिक मसान्तसम्म एक अर्ब ५५ करोड २३ लाख २८ हजार ६५० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार विनियोजित भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म करिब एक प्रतिशत अर्थात ४० करोड ३५ लाख ९ हजार ५७ रूपैयाँमात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत तर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १.१७ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ८ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ०.२० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले ०.६७ प्रतिशत, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।