सर्लाही, २७ मैसिर । सरकारले प्रतिहजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न औसत ३ रुपैयाँ ५ पैसा खर्च गर्नुपरेको देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संकलन गरेको कुल राजस्व र विभागको कुल खर्चलाई आधार मानेर गरिएको गणनामा यस्तो देखिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा राजस्व संकलन लागत भने केही किफायती बनेको छ । २०८०/८१ मा प्रतिहजार राजस्व संकलनका लागि ३ रुपैयाँ ८४ पैसा खर्च भएको थियो । सामान्यतया राजस्व संकलन वृद्धि भएका वर्षमा लागत किफायती देखिने गर्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक राजस्व ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सोही वर्ष विभागको चालु प्रकृतिको खर्च २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा विभागले ५ खर्ब ३३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा खर्च २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो । यसरी २०८१/८२ मा राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.५२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
राजस्व वृद्धिदर सुस्त, लागत बढ्दो
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा आन्तरिक राजस्वको वृद्धिदर सुस्त बन्दै गएको देखिन्छ । सोही कारण राजस्व संकलन लागत भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन हुँदा विभागको खर्च १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात् २०८१/८२ मा राजस्व ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित रहँदा विभागको खर्च २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा विभागको खर्च घटेर २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । सोही वर्ष प्रतिहजार राजस्व संकलन लागत २ रुपैयाँ २३ पैसामा झरेको थियो । तर त्यसयता लागत पुनः बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
लक्ष्य नपुग्दा लागत बढी
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ७ खर्ब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर संकलन ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित रह्यो, जुन लक्ष्यको ८३.२२ प्रतिशत मात्र हो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा प्रतिहजार राजस्व संकलन लागत बढी देखिएको विभागको विश्लेषण छ । विभागका लागि विनियोजित खर्च प्रायः यथावत् हुने भएकाले राजस्व कम संकलन हुँदा लागत अनुपातमा बढेको हो ।
कुन निकायले कति संकलन गरे ?
गत आवमा ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्यको ७७.०१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । कार्यालयलाई ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन लक्ष्य दिइएकोमा २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको हो । यद्यपि, यो रकम कुल आन्तरिक राजस्वको ४०.६९ प्रतिशत हिस्सा हो ।
त्यस्तै, मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयले लक्ष्यको ७६.३ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । २४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य दिइएकोमा १८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल असुलीको ३.१५ प्रतिशत मात्र हो ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकारलाई लागतका हिसाबले थप दबाब बढ्दै गएको देखिएको छ ।
