सर्लाही, ०१ पुष । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गस्थित महँगो जग्गा यति समूहअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिँदा भएको अनियमितताको अनुसन्धानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य जोडिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले जग्गा लिज प्रकरणसँगै बज्राचार्यकी श्रीमती रश्मि शाक्यको नाममा बालकोटमा घरजग्गा खरिद भएको र त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सीआईबीले हालै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जग्गा लिजमा राज्यलाई करिब ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्याइएको उल्लेख गर्दै ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध सङ्गठित अपराध, ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । यीमध्ये दुवै कार्की पक्राउ परिसकेका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा दरबारमार्गको जग्गा लिज ठेक्का विवादास्पद तरिकाले थामसेर्कुलाई दिइएको समयमा नै यति समूहकै तारा एयरलाइन्सबाट रश्मि शाक्यको नाममा भक्तपुरको रोजभिलेज हाउजिङमा करिब चार आना जग्गा र साढे दुई तले घर पास भएको पाइएको छ ।
१ साउन २०७५ मा पास भएको उक्त घरजग्गाको मालपोत अभिलेखमा ९६ लाख रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको देखाइए पनि बजार मूल्य करिब चार करोड रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
सीआईबीले तारा एयर, राजेश बज्राचार्य र रश्मि शाक्यका १५ भन्दा बढी बैंक खाताको विवरण अध्ययन गरेको थियो । तर, घरजग्गा खरिदको कुनै आर्थिक लेनदेन नभेटिएकाले यो ‘घुस’ बापतको सम्पत्ति भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गा लिजमा लिने–दिने करार हुँदा गैरकानुनी लाभ लिई ठगी, आपराधिक विश्वासघात गरेको र लाभ स्वरूप जग्गा प्राप्त गर्ने रश्मि शाक्य तथा मतियारहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउनुपर्ने ।’
अनुसन्धानमा जग्गा लिज प्रक्रियामा कागजात हेरफेर, दररेट घटाउने, सडक विभागको जग्गा घुसाउने र तीन तलाको सम्झौता भए पनि पाँच तला बनाउन अनुमति दिएको लगायत अनियमितता पाइएको छ । थामसेर्कुले सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड प्रस्ताव गरे पनि पछि सच्याएर एक अर्ब ५५ करोडमा सम्झौता गरेको थियो ।
यति समूहसँग ओलीको निकटता र गोकर्ण रिसोर्ट, ताहाचल, चितवन लगायत अन्य ट्रस्ट जग्गा लिज प्रकरण पनि विवादित छन् । यद्यपि, सीआईबी प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको नाम स्पष्ट किटान गरिएको छैन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ भने भ्रष्टाचारजन्य पक्ष अख्तियारमा पठाउने भएको छ ।
प्रकरण ‘यति काण्ड’ का रूपमा चर्चित छ र ओली सरकार कालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण मानिन्छ । सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाए पनि अभियोग दर्ता हुन बाँकी छ । राजेश र रश्मि सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ ।