सर्लाही, २३ साउन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार साढे पाँच घण्टा लगाएर एकै दिनमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकाएको छ ।
छलफलमा प्रस्तुत अधिकांश फरक मत र रायमा भाषा मिलाउने प्रतिवद्धता भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरेका छन् । जसका कारण एकै दिनमा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको हो । एकातिर एकैदिन दफावार छलफल सकिएको छ भने अर्कोतिर विधेयकको प्रतिवेदन बनाएर छलफल गर्न संसदीय समितिले सार्वजनिक बिदाको दिन बैठक राखेको छ । मन्त्री अधिकारीले शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विधेयकको प्रतिवेदन बनाउन समय लाग्ने भएकाले भोलि नै बैठक राख्दा काम गर्न नभ्याइने उल्लेख गरे । त्यसपछि विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेर त्यसमाथि छलफल गर्ने गरी अर्को बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि राखिएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक बिदा छ । त्यसदिन गाईजात्रा पर्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन क्यान्टिन समेत नखुल्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा बाहेकको दिन बैठक राख्दा उपयुक्त हुने राय संसदीय समितिका सचिव शिवदत्त बरालले राखेका थिए । केही घण्टाको छलफलका लागि म्यानेज गर्न सकिने र बिदाको दिन बस्न अप्ठ्यारो नहुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सुझाए । त्यसपछि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने जानकारी गराइन् । उनका अनुसार त्यसदिन भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । सामान्यतया संसदीय समितिमा पुगेको विधेयकको प्रतिवेदन समिति सचिवालय आफैँले बनाउने हो । विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा समितिका सदस्य सांसदहरू नै सहभागी हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदाका लागि केही सांसदलाई विशेष जिम्मेवारी दिने अभ्यास समेत छ ।
तर, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ । अर्थात, सरकारले नै भूमि सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यसमाथि छलफल गरेर संसदीय समितिले निर्णय लिनेछ ।
बिहीबार साढे पाँच घण्टा लामो चलेको दफावार छलफलमा पनि फरक मत वा राय प्रस्तुत हुँदा त्यसमा प्रष्टीकरण दिने कार्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारी सक्रिय थिए ।
उनले फरक मत र रायलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउन उनले पटक–पटक ‘हामी भाषा मिलाउँछौं’ भन्ने शब्द प्रयोग गरे । अर्थात, संसदीय समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको विधेयकको प्रतिवेदन आफैँ बनाउने र प्रतिवेदन बनाउँदा सांसदका सरोकार र प्रश्नलाई समेत सम्बोधन गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
भूमिमन्त्रीको विशेष सक्रियतामा अगाडि बढेको विधेयकमा सांसदहरूका के कति विषय सम्बोधन भए त्यो प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । किनभने, अधिकांश विषयमा भाषा मिलाएर ल्याउने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ ।
डीपीआर र इआईएको प्रावधान यथावत्
हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत् राख्ने विषयमा पनि संसदीय समिति सहमत भएको छ ।
प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ छ मा स्वीकृत गराउनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ,‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।’