सर्लाही, २४ भदाै । सरकारले अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरू आफैंले रोजाइ अनुसार सामाजिक सञ्जाल खोल्ने र बन्द गर्ने मनपरीमा उत्रिएको आरोप लागेको छ ।
बिना स्पष्ट निर्देशन वा पत्रको आधिकारिकता नहेरी केही नेटवर्कहरूमा फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायतका प्लेटफर्महरू स्वतः खुला भएका छन् भने केहीमा अझै पूर्ण रूपमा बन्द छन् । यसले सरकारी नीतिमा एकरूपता नभएको देखिएको छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेटवर्क कम्पनीहरू बीच समन्वयको कमी देखिएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्ध लगाइएका सामाजिक सञ्जाल तुरुन्त खोल्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएका छन् । उनका अनुसार अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो र सूचीकरण नभएका प्लेटफर्महरू सञ्चालनमा ल्याउनु सम्भव छैन ।
तर, राती मन्त्रिपरिषद बैठकअघि बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भन्दै प्रतिबन्धको विरोध जनाउँदै आएको छ।
सामाजिक सञ्जालको अवरुद्ध र पहुँचका विषयमा प्रस्ट नीति र समन्वयको अभावले सर्वसाधारण नागरिक र व्यवसायिक क्षेत्रलाई समेत अन्योलमा पारेको छ ।