सर्लाही, १८ कार्त्तिक । जेन–जी आन्दोलनपश्चातकाे डेढ महिनामा सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताबाट ५० मिलियन युरो र एक सय ७५ मिलियन डलर सहायता स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसमध्ये केही नयाँ सहायता छन् भने अधिकांश पुराना प्रतिबद्धता हुन् ।
अस्थिरतालाई देखाएर पुराना प्रतिबद्धताबाट दाताहरू पछि हटेका विश्वमा कैयौँ उदाहरण छन्, तर अन्तरिम सरकारमा अर्थ प्रशासनका जानकार रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएपछि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातासँग समन्वय गरी सहायता भित्र्याउन अग्रपंक्तिमा खटिएका थिए ।
जसकारण डेढ महिनाको अवधिमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन, अमेरिका, जर्मनीलगायतका दाताहरूले पुरानासहित नयाँ सहायताको प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सरकार गठनयताको कार्यप्रगतिमा २ असोजमा युरोपेली युनियनसँग नौ मिलियन युरो प्राविधिक सहायता सम्झौता र जर्मन सरकारसँग २२ असोजमा २० मिलियन युरो वित्तीय तथा २१ मिलियन युरो प्राविधिक सहायता सम्झौता गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ३० असोजमा विश्व बैंकको मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्डमार्फत १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र एसियाली विकास बैंकबाट सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन २३ असोजमा वार्ता सम्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
विश्व वातावरण सुविधामार्फत ‘मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण’ परियोजनाका लागि ८७ लाख अमेरिकी डलर अनुदान, जिइएफ कोषबाट सुदूरपश्चिममा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनस्र्थापना परियोजनाका लागि २२ लाख अमेरिकी डलर अनुदान, स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा परियोजनाका लागि ४२ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौता स्वीकृत र एमसिसीका अतिरिक्त ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकार गर्ने १२ असोजको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अर्थले जनाएको छ ।