सर्लाही, २५ कार्त्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगको अनमति नै नलिई गैरकानुनी रूपमा ४३ करोड रुपैयाँ बराबर गडबडी हुने गरी भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको खुलेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा ७४ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ मा विद्युत् खरिद दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ ।
नियमन आयोगले स्वीकृति नदिइकन विद्युत् प्राधिकरणले जनतासँग लिने विद्युत् महसुल मात्रै होइन, विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापार गर्ने कम्पनी वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संस्थासँग विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण र पीपीए नै गर्न पाउँदैन ।
तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतीय विद्युत् व्यापार गर्ने निजी कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग आयोगको स्वीकृति नै नलिई सम्झौता गरिएको तथ्य खुलेको हो ।
प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोज अर्थात् १३ अक्टोबर २०२५ मा पीपीए भएको छ । तर, नियमन आयोगले २९ असोज (१५ अक्टोबर) मा मात्रै प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको आयोगका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति लिएर पीटीसीसँग पारदर्शी रूपमा सम्झौता गरेको दाबी आइतबार एक फेसबुक स्टाटस मार्फत गरेका थिए ।
प्राधिकरण र पीटीसीबीच सम्झौता भएको पर्सिपल्ट मात्रै नियमन आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका छन् । यसरी मन्त्री घिसिङले सेटिङमा गरिएको सम्झौताको बचाउमा सफेद झुट बोलेको प्रमाणित भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङको बारम्बारको ताकेता र ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोजमा सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको भोलिपल्टै ६ असोजमा पीटीसी इन्डियाले सेटिङमा नयाँ दर पठाएको थियो ।
त्यसअघि ८ अगस्ट २०२५ मा पीटीसीले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्री प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई घटाउने प्रयास हुँदाहुँदै अचानक ६ असोजमा प्राधिकरणमा नयाँ दरको प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो ।
प्राधिकरणले त्यसअघि प्रतियुनिट ६.७४ भारुको दर नै बढी भएकाले त्यसलाई घटाइदिन प्रस्ताव गरेको थियो, नयाँ प्रस्ताव मागेकै थिएन । तर, प्राधिकरणले माग्दै नमागी पीटीसीले उच्च नयाँ दर अर्थात् प्रतियुनिट ६.९५ प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणकै दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेका छन् । घिसिङ र सिलवालले प्रणाली बाहिरैबाट नयाँ दरसम्बन्धी प्रस्ताव मगाएको स्पष्ट भएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
पीटीसीले महँगो दर प्रस्ताव गरेको चार दिनपछि नै १० असोज २०८२ मा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको १०१३औं बोर्ड बैठकले उक्त प्रस्तावलाई नि:सर्त स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको दस्तावेजले देखाउँछ ।
त्यसलगत्तै पीटीसी इन्डियालाई प्राधिकरणले आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) जारी गरेको थियो भने त्यसको तीन दिनपछि नै २७ असोज २०८२ अर्थात् १३ अक्टोबरका दिन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सिलवाल र पीटीसी इन्डियाका मार्केटिङतर्फका कार्यकारी निर्देशक विक्रम सिंहबीच प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियालाई आशयपत्र जारी गर्नुअघि र पीपीए गर्नुअघि अनिवार्य विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ मा छ । तर, आयोगबाट त्यो पीपीए दर स्वीकृत नै नगराइ प्राधिकरणले हतारहतार महँगो दरमा पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरी ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेको हो ।
नियमन आयोगको २९ असोज २०८२ मा बसेको २८७औं बैठकले पीटीसी इन्डियासँगको प्रस्तावित पीपीएलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता नवीनराज सिंहले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘त्यो पीपीए स्वीकृतिका लागि १२ असोज २०८२ मा प्राधिकरणले आयोगमा पठाएको थियो, त्यस सम्बन्धमा २९ असोजमा निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता सिंहले भने ।
आयोगले पीपीए स्वीकृत गर्नुभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् २७ असोजमै प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच पीपीए सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
त्यसरी विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति नै नदिई कुनै कम्पनीसँग पीपीए गर्नु कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग अध्यक्ष जगतप्रसाद भुसालले बताए ।
‘विद्युत् महसुल तथा पीपीए दर निर्धारण गर्ने अधिकार कानुनले स्पष्ट रूपमा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ, अर्थात् यो विद्युत् प्राधिकरणको होइन, विद्युत नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्छ,’ आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष भुसालले भने, ‘आयोगको स्वीकृति नै नलिई कसैले पीपीए गरेको छ भने त्यो स्वत: गैरकानुनी हुन्छ ।’
‘आयोगको स्वीकृति नै नलिई प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग पीपीए गरेको रहेछ, त्यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?’ भनेर अनलाइनखबरले आयोगका प्रवक्ता सिंहलाई पनि सोधेको थियो ।
तर, आयोगले स्वीकृति दिनुभन्दा अघि नै प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसँग पीपीए गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।
‘विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिनुभन्दा अघि नै प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेको विषयमा हालसम्म हामीलाई जानकारी छैन, आयोगमा जानकारी आएको खण्डमा हामी छलफल गर्छाैं र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ आयोग प्रवक्ता सिंहले भने ।
त्यसरी विद्युत् नियमन आयोग ऐन पालना नगर्दा प्राधिकरणलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ । त्यसरी कानुन पालना नगरेको विषयमा आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ मा गरिएको छ ।
ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका पालना नगर्ने विद्युत् प्राधिकरण जस्ता कम्पनीलाई नियमन आयोगले ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १९ को उपदफा १ मा छ ।
तर, आयोगले स्वीकृति नै नदिई गरिएको सम्झौताको कानुनी वैधतामाथि नै प्रश्न रहेको एक उच्च सरकारी स्रोतले बतायो ।
विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति नै नगराइ पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेको विषयमा कुरा गर्न अनलाइनखबरले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल र प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकाललाई सम्पर्क गरेको थियो । प्रवक्ता ढकालको फोन स्विच्ड अफ थियो भने सिलवालले फोन र एसएमएसको जवाफ दिएनन् ।